नवी दिल्ली : पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध म्हणून भारतीय क्रिकेट संघाने आगामी वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार घालावा, अशी मागणी होत आहे. भारताच्या माजी खेळाडूंनीही याला समर्थन दिले आहे. 14 फेब्रुवारीला झालेल्या या भ्याड हल्ल्यात भारताचे 40 जवान शहीद झाले. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) पाकिस्तानवर वर्ल्ड कप स्पर्धेत बंदी घालावी अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (आयसीसी) केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीनं यावर वेगळ मत व्यक्त केलं आहे. पाकिस्तानवर वर्ल्ड कप स्पर्धेत बंदी घालावी, यासाठी आयसीसीला राजी करणं सोपी गोष्ट नाही, असे गांगुली म्हणाला. बीसीसीआयच्या या मागणीला आयसीसीकडून परवानगी मिळण्याची एक टक्काही शक्यता नाही, असेही त्याने सांगितले.
( ही दोस्ती तुटायची नाय; गांगुलीनं केला खुलासा अन् त्याला तेंडुलकरचा रिप्लाय )
इंग्लंड आणि वेल्स येते 30 मे पासून वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 16 जूनला मँचेस्टर येथील ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे सामना होणार आहे. पण, पुलवामा हल्ल्यानंतर या सामन्यावर अनिश्चिततेचं सावट आहे. '' दोन्ही देशांतील संबंध लक्षात घेता भारत सरकारने त्यांची भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे दोन देशांमध्ये 2006 नंतर द्विदेशीय मालिका झालेली नाही. वर्ल्ड कप आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानवर बंदी घालणे सोपी गोष्ट नाही,'' असे मत गांगुलीनं एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले.
( 'तेंडुलकरला दोन गुण हवेत, मला वर्ल्ड कप हवाय', भारत-पाक सामन्यावर 'दादा'चा षटकार)
तो म्हणाला,'' आयसीसी ही स्वतंत्र संस्था आहे आणि वर्ल्ड कप ही वेगळी स्पर्धा आहे. त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट संघाविरुद्धच्या भारतीय सरकारच्या नियमांची येथे अंमलबजावणी होणे अवघड आहे. वर्ल्ड कप किंवा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पाकिस्तानवर बंदी घालणे शक्य नाही, हे माझे वैयक्तिक मत आहे. वर्ल्ड कपला अजून बराच कालावधी आहे आणि पुढे काय होतं, हे पाहावं लागेल.''
( क्रिकेट नव्हे तर पाकिस्तानशी सर्व संबंध तोडा, 'दादा'ची फटकेबाजी )याआधी गांगुलीनं पाकिस्तानविरुद्ध केवळ क्रिकेटमधीलच नव्हे तर सर्व खेळातील संबंध तोडा अशी मागणी केली होती. भारताचा फिरकीपटू हरभजन सिंग, माजी कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन यांनीही वर्ल्ड कपमध्ये भारताने पाकविरुद्ध न खेळण्याच्या भूमिकेला सहमती दर्शवली होती. दरम्यान, प्रशासकिय समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णय बीसीसीआयला मान्य असेल, अशी भूमिका घेतली आहे.