कोणता खेळाडू कोणत्या संघात खेळेल हे लिलावाद्वारे निश्चित होते. हा खुला लिलाव असतो. यात सर्व संघ सहभागी होतात, ज्या खेळाडूंना खरेदी करायचे आहे त्याच्यावर बोली लावतात. बीसीसीआयला यादी पाठविताना एखाद्या संघाने खेळाडूमध्ये रुची दर्शविली नाही तरी लिलावाच्या वेळी त्या खेळाडूवर बोली लावू शकतो.
लिलावात सर्व संघ तयारीनिशी येतात. जे खेळाडू उपलब्ध आहेत त्यांची यादी संघांकडे असते. त्यांना स्वत:कडे खेचण्यासाठी रणनीती आखतात. एखादा खेळाडू स्वत:कडे घेण्यात अपयश आले तर, आपल्या योजनेतील अन्य खेळाडूला खरेदी करतात. लिलावानुसार खेळाडूंची संख्या बदलते. २०२२चा मेगा लिलाव आहे.
यंदा १२१४ खेळाडूंनी नावे नोंदविली होती. त्यांपैकी ५९० खेळाडूंच्याच नावाचा विचार होणार आहे. सर्वाधिक बोली लावणारा संघ खेळाडूंना स्वत:च्या संघात घेतो. खेळाडूला त्याच्या बेस प्राईसपेक्षा कमी किमतीत खरेदी करता येत नाही. खेळाडू स्वत:चे बेस प्राईस स्वत: ठरवतात. याचे विविध गट असतात.
अनसोल्ड खेळाडूवर पुन्हा बोली लागू शकते. सीझनदरम्यान त्याची खरेदी शक्य आहे. प्रत्येक लिलावात खेळाडू संख्या वेगळी असते. २०२२ साठी ही संख्या ५९० आहे. प्रत्येक संघाला खरेदीसाठी समान पर्स दिली जाते. २०२२ साठी ९० कोटी इतकी पर्स आहे. या पर्समधील काही खेळाडू रिटेन केले जातात. उर्वरित रक्कम लिलावात खर्च केली जाते.
‘राईट टू मॅच’द्वारे एखादा संघ रिलिज खेळाडूला पुन्हा खरेदी करू शकतो. टीम पर्स म्हणजे संघाकडून लिलावात खेळाडू खरेदी करण्यासाठी होणारा खर्च. ही रक्कम खेळाडू रिटेन करणे आणि नंतर लिलावात अन्य खेळाडूंच्या खरेदीसाठी वापरली जाते. लिलावात निष्पक्षपणा आणण्यासाठी सर्व संघांसाठी रक्कम समान असते.
२०२२ च्या लिलावात १० संघ आहेत. प्रत्येक संघाकडे ९० कोटींची पर्स आहे, लिलावात ज्या खेळाडूवर बोली लागली नाही, असा खेळाडू म्हणजे अनसोल्ड. एखादा खेळाडू संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेदरम्यान विकला गेला नसेल तर त्याचे नाव अखेरच्या टप्प्यात पुन्हा पुढे केले जाते. त्यासाठी संघांनी पुढाकार घेणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया वेगवान असते. एखादा खेळाडू जखमी असेल किंवा तो खेळण्यास उपलब्ध नसेल तर त्याच्या जागी अनसोल्ड खेळाडूची वर्णी लागू शकते. स्पर्धेदरम्यान देखील हे शक्य आहे.
बेस प्राईस कशी निश्चित होते - बेस प्राईस म्हणजे आधारभूत किंमत. खेळाडू स्वत:ची किंमत निश्चित करून तो बीसीसीआयकडे सोपवितो. बेस प्राईससोबत आपल्या बोर्डाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय संघातील खेळाडू आणि विदेशी खेळाडूंचे बेस प्राईस अधिक असते.
तुलनेत अनकॅप्ड आणि चर्चेत नसलेल्यांचे बेस प्राईस कमी असते. बेस प्राईस निश्चित करताना मागील कामगिरी, लोकप्रियता, सोशल मीडियावरील चाहते या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. ‘राईट टू मॅच’ (आरटीएम) संघाने रिलीज केलेला एखादा खेळाडू लिलावात परत मागणे म्हणजे राईट टू मॅच कार्ड’! २०२२ च्या लिलावात आरटीएमचा उपयोग होणार नाही.
लिलावादरम्यान ऑक्शनर खेळाडूंचे नाव पुकारतो. खेळाडूची वैशिष्ट्ये, बेस प्राईस यांची माहिती देतो. यावर संघ बेस प्राईसनुसार बोली लावतात. एखाद्याचे बेसप्राईस एक किंवा दोन कोटी असेल तर, तेथून बोली सुरू होईल. अन्य संघांनी भाव वाढविल्यास किंमत वाढत जाते. शिवाय एखादा खेळाडू निव्वळ बेस प्राईसमध्येदेखील विकला जाऊ शकतो.
खेळाडूवर सर्वांत महागडी बोली लागल्यानंतर ऑक्शनर तीनदा पुकारा करतो. अन्य संघांनी रुची न दाखविल्यास त्या खेळाडूचा लिलाव पूर्ण होतो. अनेकदा खेळाडूला स्वत:कडे घेण्यासाठी संघांमध्ये स्पर्धा पहायला मिळते. याला ‘बिडिंग वॉर’ म्हणतात. यामुळे खेळाडूचा लाभ होतो.
खेळाडू रिटेन कसे होतात? -लिलावाआधी संघांना सध्या असलेल्यांपैकी काही खेळाडूंना कायम राखण्याची संधी दिली जाते. अन्य खेळाडू लिलावासाठी उपलब्ध असतात. २०२२साठी चार खेळाडू रिटेन करण्यास मुभा आहे, त्यात तीन भारतीय असावेत. दोन अनकॅप्ड आणि दोन विदेशी खेळाडू घेता येतात.
‘सायलेंट टायब्रेकर’ - सायलेंट टायब्रेकरचा नियम आयपीएल २०१० पासून आला. एखाद्या संघाने खेळाडूवर अखेरची बोली लावली. मात्र त्याच्या पर्समध्ये पैसे नसतील आणि अशा वेळी त्यांची व दुसऱ्या संघाची बोली सारखीच असेल तर दोन्ही संघांना बोली लेखी स्वरूपात द्यावी, असे सांगितले जाते.
अखेरच्या बोलीची रक्कम आणि त्यावर किती रक्कम देणार हे लिहिण्यास सांगितले जाते. ज्याची रक्कम अधिक, त्या संघाला तो खेळाडू मिळतो. टायब्रेकर लिलावातील रक्कम बीसीसीआयकडे जमा करावी लागते. ही रक्कम पर्समधून कपात होत नाही. या रकमेवर कुठलेही बंधन नसते. टायब्रेक बोलीतही दोन्ही संघ बरोबरीत असतील तर एक संघ दुसऱ्याच्या तुलनेत अधिक रक्कम देत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच असते.
एखादा खेळाडू पाच कोटीत तीन वर्षांसाठी खरेदी झाला असेल तर त्याला दरवर्षी पाच कोटी रुपये मिळतात. खेळाडू संपूर्ण सीझनसाठी उपलब्ध असेल, तो कितीही सामने खेळला तरी त्याला रक्कम मिळते. सामने सुरू होण्याआधीच खेळाडू जखमी होऊन बाहेर पडला तर संघ त्याला पैसे देणार नाही.
खेळाडू काहीच सामने खेळला तर त्याला दहा टक्के रिटेंशनशिप फीसह पैसे दिले जातात. एखादा संघ लीगदरम्यान खेळाडूला रिलीज करण्यास इच्छुक असेल तर खेळाडूला संपूर्ण सीझनचे पैसे मोजावे लागतात. खेळाडू सामन्यादरम्यान जखमी झाला तर संघ त्याचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च उचलतो.