आदिवासी विभागात बोगस संस्थेद्वारे १ कोटी ९५ लाखांचा अपहार 

चौकशी समितीचा अंतरिम अहवाल, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कागदोपत्रीच, संस्थाचालकांवर फौजदारीसाठी टाळाटाळ 

- गणेश वासनिक
अमरावती - आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत सात प्रकल्पांमध्ये अस्तित्वातच नसलेल्या संस्था दर्शवून १ कोटी ९५ लाख ८२ हजार १३३ रुपयांचा अपहार झाला आहे. ही बाब चौकशी समितीच्या अंतरिम अहवालात स्पष्ट झाली आहे. ‘ट्रायबल’ आयुक्तांनी याप्रकरणी संबंधित बोगस संस्थाचालकांवर फौजदारी दाखल करून कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र, एकात्मिक प्रकल्प अधिका-यांकडून फौजदारी दाखल करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे.

कौशल्य विकास योजनेंतर्गत  प्रशिक्षण अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना धारणी, पांढरकवडा, कळमनुरी, अकोला, किनवट, औरंगाबाद व पुसद या प्रकल्पांमध्ये परभणी येथील जाणताराजा चॅरिटेबल संस्था, क्रांती ज्योती प्रमिलाबाई चव्हाण महिला मंडळ व औरंगाबाद येथील श्रीमंत महाराज माधवराज सिधींयाजी फाऊंडेशन सिद्धीविनायक रेसिडेन्सी, नाथपुरम पैठण रोड औरंगाबाद या तीन संस्थांना वॉर्ड बॉय प्रशिक्षण, हॉटेल मॅनेजमेंट, हॉस्पीटल मॅनेजमेंट प्रशिक्षण, रिटेल मार्केटिंग, इलेक्ट्रिक फि टींग हे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सोपविली होती. संस्थाध्यक्ष रमेश जाधव, सचिव शैलेश अंबोरे यांनी प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात ‘ट्रायबल’शी करारनामा केला होता. परंतु, आदिवासी लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण न देता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बोगस देयके काढण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सन २०१२ ते २०१६ यादरम्यान न्युक्लीअर बजेट अंतर्गत प्रशिक्षण झालेच नाही, तरीही देयके कशी देण्यात आली, हा संशोधनाचा विषय आहे.

प्रकल्पनिहाय ६१३ लाभार्थ्यांवर झाला खर्च
धारणी- ४२ लाख ५० हजार 
औरंगाबाद- ६१ लाख २७ हजार १३३ 
पुसद- ३९ लाख ९९ हजार ३००
किनवट- ५५ लाख ८५ हजार ७००
कळमनुरी- २० लाख २० हजार

आयुक्तांनी अपहार झाल्याप्रकरणी फौजदारी दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. बोगस संस्थाचालकांवर एफआयआर दाखल करण्याच्या सूचना संबंधित प्रकल्प अधिकाºयांना दिल्या आहेत. त्यानुसार फौजदारी दाखल करणे अपेक्षित आहे. याप्रकरणी चौकशी समितीचा अंतरिम अहवाल वरिष्ठांना पाठविला आहे. 
- विनोद पाटील, अपर आयुक्त, ‘ट्रायबल’ अमरावती.