१०० कोटींचा घोटाळा; आयएएस अधिकारी गौतम यांच्या एसीबी चौकशीची शिफारस 

सुमारे १०० कोटी रुपयांचे कथित घोटाळ्यांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत (एसीबी) कारण्याची शिफारस कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

ठळक मुद्देगौतम हे सध्या अतिरिक्त मुख्य सचिव असून, मानवाधिकार आयोगात कार्यरत आहेत. दोन वर्षांपासून हे प्रकरण थंड्या बस्त्यात आहे. आयएएस लॉबी गौतम यांना वाचवत आहे.

यदु जोशी 

मुंबई - सध्या मानवाधिकार आयोगाचे सचिव असलेले ज्येष्ठ सनदी अधिकारी विजयकुमार गौतम हे येथील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे २०११ ते २०१४ दरम्यान प्रभारी संचालक असताना झालेल्या सुमारे १०० कोटी रुपयांचे कथित घोटाळ्यांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत (एसीबी) कारण्याची शिफारस कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

तत्कालीन व्यवसाय शिक्षण संचालक जे. डी. भुतांगे यांनी गौतम हे या घोटाळ्यात कसेकसे सामील होते, याचा मोठा अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिलेला होता. गौतम हे सध्या अतिरिक्त मुख्य सचिव असून, मानवाधिकार आयोगात कार्यरत आहेत. भुतांगे यांचा अहवाल प्रमाण मानून खरे तर गौतम यांच्यावर शासनाने कारवाई करायला हवी होती, पण त्याऐवजी उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे चौकशी सोपविण्यात आली. एकमेकांचा बचाव करण्यासाठी सनदी अधिकारी तसेच प्रसिद्ध असतात. त्याचाच एक भाग म्हणून चौकशीला मुदतवाढ मिळत गेली. या प्रकाराने अस्वस्थ झालेले मंत्री निलंगेकर यांनी अधिकाऱ्यांचे हे संगनमत लक्षात घेऊन आता या प्रकरणी एसीबीची चौकशी करावी, असे पत्र मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना दिले आहे. स्वत: निलंगेकर यांनी ही माहिती दिली. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे ते म्हणाले.

या प्रकरणी तत्कालिन संचालक भुतांगे यांनी त्यांच्या अहवालात घोटाळ्यावर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. राज्यातील आयटीआयसाठी लागणाºया सामुग्रीच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्यात आला. सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांच्या खरेदीमध्ये दामदुप्पट वा त्यापेक्षा जास्त दराने खरेदी करण्याचे प्रकार घडले. त्यात मोठ्या मशीन्स, लेथ मशीन्स आदींची खरेदी होती. खरेदीसंबंधीचे शासनाचे धोरण धाब्यावर बसविण्यात आले. निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या. अपात्र निविदा पात्र ठरविण्यात आल्या. भांडार खरेदी समितीची दिशाभूल करण्यात आली. प्रशासकीय/ वित्त विभागाची परवानगी नसताना नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी कोषागारात सादर करून रकमा काढून फसवणूक करण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये अपात्र निविदाकारांना पात्र ठरवून सरकारचे ३६ कोटी रुपये गिळंकृत करण्यात आले, असे अहवालात म्हटले आहे.
विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार आणि एकनाथ खडसे यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती. त्यावर चौकशीची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार संचालकांनी अहवालही दिला पण पुढे सचिव पातळीवरील चौकशीचा फार्स करण्यात आला. दोन वर्षांपासून हे प्रकरण थंड्या बस्त्यात आहे. आयएएस लॉबी गौतम यांना वाचवत आहे.

संचालकांचा अहवाल काय म्हणतो?

अपात्र निविदाकारांना पात्र करून ५ कोटी ७१ लाख ३८ हजार ५९६ रुपये इतक्या निधीचा अपहार करण्यात आला.
पाठयक्रमात अंतर्भूत सीएनसी मशीनची खरेदी करण्यात आली व ६ कोटी ३ लाख रुपयांचा अपहार करण्यात आला.
मानकापेक्षा अधिक क्षमतेची यंत्रसामुग्री घेण्यात आली. त्यामुळे शासनाचे ३ कोटी ७ लाख रुपयांचे नुकसान झाले.
केंद्रीय भांडाराकडून करण्यात आलेली नियमबाह्य खरेदी - ३ कोटी ४२ लाख रु
वॉरंटी व प्रशिक्षण आणि बाजारभावाबाबत दिशाभूल करून १२.५२ कोटी रु.अतिरिक्त किंमत पुरवठादारांना देऊन शासनाची फसवणूक करण्यात आली.
भांडार खरेदी समितीचे अध्यक्ष, सदस्य सचिव, तत्कालिन संचालक (प्रशिक्षण) यांनी संगनमताने घोटाळे केले.