पोरकी झालेल्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला २३ वर्षाचा सश्रम कारावास

प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयाचा निकाल: १३ साक्षदारांची साक्ष न्यायालयासमोर नोंदविली

नरेश रहिले, गोंदिया: १७ वर्षाच्या पिडितेची आई मरण पावल्याने ती आपल्या वडिलासोबत व सावत्र आईसोबत राहात होती. त्या दरम्यान सप्टेंबर २०१९ मध्ये ती पाहुणी म्हणून तिचा मावशीकडे आरोपीकडे गेली. आरोपी मावसाने तिच्यावर लैंगीक अत्याचार केला. त्या आरोपीला १३ डिसेंबर रोजी प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयाने २३ वर्षाचा सश्रम कारावास सुनावला आहे. ही सुनावणी प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायाधीश ए.टी. वानखेडे यांनी केली आहे.

मावशीकडे पाहुणी म्हणून गेलेल्या पिडीतेवर घरी कुणीही नसतांना तिच्या एकटेपणाचा फायदा घेवून आरोपीने तिच्यावर लैगिंक अत्याचार केला होता. यासंदर्भात कुणाला सांगितले तर तुझ्या मावशीला ठार करील अशी धमकी देत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला होता. काही दिवसांनी ती तिन चार महिण्याची गर्भवती असल्याचे घरच्या लोकांना कळल्यानंतर व पिडितीने अर्जुनी-मोरगाव पोलिसात एप्रिल २०२० मध्ये तकार केली होती.

तत्कालीन तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पी.डी. भुते यांनी सविस्तर तपास करून आरोपीविरूध्द दोषारोप पत्र सादर केले. या प्रकरणात आरोपीविरूध्द दोष सिध्द करण्यासाठी सरकार/पिडित पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी यांनी एकुण १३ साक्षदारांना न्यायालयासामोर तपासले व बचाव पक्षाच्या २ साक्षदारांची उलट तपासणी केली होती. एकंदरित आरोपीचे वकील व सरकारी वकील यांच्या सविस्तर युक्तीवादानंतर प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायाधीश ए.टी. वानखेडे यांनी आरोपीविरूध्द सरकारी पक्षाचा पुरावा, न्यायवैद्यक तपासणी अहवाल, डी.एन.ए अहवाल, वैद्यकीय अहवाल हे पुरावे ग्राहय धरून आरोपी अशोक ऋषी मेंढे याला शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात जिल्हा पोलीस अधिक्षक निखिल पिंगळे व पोलीस निरिक्षक विलास नाळे यांच्या मार्गदर्शनात पैरवी कर्मचारी पोलीस हवालदार किष्णाकुमार अंबुले यांनी उत्कृष्ठ काम केले.

अशी सुनावली शिक्षा

बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण, अधिनियम, २०१२ चे कलम ६ अंतर्गत १० वर्षांचा सश्रम कारावास व रूपये १० हजार रूपये दंड व दंड न भरल्यास ४ महिन्याचा अतिरिक्त कारावास, भारतीय दंड विधानाचे कलम ३७६ (२) (एन) (एफ) अंतर्गत १० वर्षांचा सश्रम कारावास व रूपये १० हजार रूपये दंड व दंड न भरल्यास ४ महिन्याचा अतिरिक्त कारावास, तसेच भारतीय दंड विधानाचे कलम ५०६ अंतर्गत ३ वर्षांचा सश्रम कारावास व रूपये २ हजार ५०० रूपये दंड व दंड न भरल्यास ४ महिन्याचा अतिरिक्त कारावास अशी एकुण २३ वर्षाचा सश्रम कारावास व एकुण २२ हजार ५०० रूपये दडांची शिक्षा ठोठावली. दंडाच्या रक्कमे मधून २० हजार रूपये पिडितेस सानुग्रह भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश केले आहे.