बँक घोटाळ्यांत ४७ हजार कोटींची मालमत्ता जप्त; ईडीची देशभरात कारवाई

उपलब्ध माहितीनुसार, ५१५ बँक घोटाळ्यांच्या प्रकरणांपैकी १३७ प्रकरणांमधील प्रत्येक प्रकरण हे १०० कोटींवरील आहे.

मुंबई : २०१४ ते २०२२ या कालावधीमध्ये देशात ५१५ बँक घोटाळ्यांची नोंद झाली असून यासंदर्भात ईडीने कारवाई करत आतापर्यंत ४७ हजार कोटी ९९ रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यापैकी ११५ प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत आरोपपत्र दाखल झाले आहे. यामध्ये सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही बँकांचा समावेश आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, ५१५ बँक घोटाळ्यांच्या प्रकरणांपैकी १३७ प्रकरणांमधील प्रत्येक प्रकरण हे १०० कोटींवरील आहे. अशा प्रकरणांमधील १९ हजार ३१२ कोटींची मालमत्ता ईडीने जप्त केली. तर, या प्रकरणांमध्ये एकूण २२ हजार ५८६ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची माहिती ईडीच्या तपासाद्वारे पुढे आली आहे. 

बँक घोटाळ्यासंदर्भात उपलब्ध तपशिलानुसार,  २०१४ ते २०१५ मध्ये सरकारी बँकांत ३८ हजार ७२२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांची नोंद झाली आहे, तर खासगी बँकांत झालेल्या घोटाळ्याचा आकडा १० हजार ७२९ कोटी रुपये इतका आहे. २०१५-१६ मध्ये सरकारी बँकांत तब्बल ५१ हजार ६२५ कोटींचे घोटाळे झाले, तर खासगी बँकांत १०,४८४ कोटींच्या घोटाळ्याची नोंद झाली आहे. 

२०१८-१९ मध्ये खासगी बँकेतील घोटाळ्यांचा आकडा वाढला आणि यावर्षी १७ हजार ५७१ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांची नोंद झाली. तर सरकारी बँकांत १० हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांची नोंद आहे. २०२१-२२ पासून सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही बँकांत कमी रकमेचे घोटाळे झाल्याची नोंद आहे. २०२०-२१ मध्ये सरकारी बँकांत ७ हजार २२ कोटी, तर खासगी बँकेत ३ हजार ४९६ कोटींचे घोटाळे झाले. तर २०२१-२२ मध्ये सरकारी बँकांतून ३१६१ कोटी, तर खासगी बँकांतून ४०६ कोटींच्या घोटाळ्याची नोंद झाली. 

थकीत कर्जाची दमदार वसुली 

बँक घोटाळे, जप्ती, वसुली आणि थकीत कर्ज यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, २०१४ ते २०२२ या कालावधीमध्ये घोटाळ्यांमुळे थकीत झालेल्या मालमत्तेपैकी ८ लाख ३९ हजार ४५२ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची वसुली करणे बँकांना शक्य झाल्याचे नमूद आहे. 

थकीत कर्जाची सद्य:स्थिती 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारी बँकांतील थकीत कर्जाचा आकडा २ लाख १६ हजार २०६ कोटी रुपये इतका आहे. तर, खासगी बँकेच्या थकीत कर्जाचा आकडा ७९ हजार ६३८ कोटी रुपये इतका आहे.