वाहनचोरास बेकायदा डांबून ठेवणार्या दोघा पोलीस कर्मचार्यांच्या पगारातून होणार ५ लाखांची वसुली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 16, 2020 12:48 PM2020-06-16T12:48:57+5:302020-06-16T12:51:02+5:30
सागर बाळू उभे याच्याकडून दत्तवाडी आणि येरवडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चोरलेल्या २ मोटारसायकलीचे गुन्हे उघडकीस आणत त्याने चोरलेल्या २ दुचाकी जप्त केल्या होत्या.
पुणे : वाहन चोरीच्या गुन्ह्यात पाच दिवस बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याप्रकरणी तत्कालीन गुन्हे शाखेतील दोघा कर्मचार्यांच्या पगारातून ५ लाख रुपयांची वसुली करण्यात येणार आहे. ही घटना २५ ते ३० जानेवारी २०१२ रोजी घडली होती. अपर पोलीस आयुक्त अशोक मोराळे यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे.
सहायक फौजदार रमेश पंडीतराव वाघमारे (सध्या नेमणूक मुख्यालय) आणि पोलीस नाईक सुधीर आनंदराव घोटकुले (सध्या नेमणूक दत्तवाडी पोलीस ठाणे) अशी या तत्कालीन गुन्हे शाखेतील कर्मचार्यांची नावे आहेत. याबाबतची माहिती अशी, रमेश वाघमारे आणि सुधीर घोटकुले हे २०१२ मध्ये गुन्हे शाखेच्या युनिट २ मध्ये कार्यरत होते. त्यांनी सागर बाळू उभे याच्याकडून दत्तवाडी आणि येरवडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चोरलेल्या २ मोटारसायकलीचे गुन्हे उघडकीस आणले. त्याने चोरलेल्या २ मोटारसायकली जप्त केल्या. परंतु या तपासादरम्यान सागर बाळू उभे यांना २५ ते ३० जानेवारी २०१२ पर्यंत बेकादेशीर डांबून ठेवण्यात आले होते. याप्रकरणी सागर उभे यांनी ७ जानेवारी २०१४ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने पुण्यातील जिल्हा न्यायालयाला चौकशी करण्यास सांगितले. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी दीपक भागवत यांनी चौकशी करुन याप्रकरणी मार्गदर्शक तत्वामधील निर्देशीत केलेल्या बाबींचे उल्लंघन झाल्याचा निष्कर्ष काढून उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. या अहवालावरुन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एस. पटेल आणि एस़. सी़.धर्माधिकारी यांनी सागर उभे यांना बेकायदा डांबून ठेवल्याचा निष्कर्ष कायम करुन उभे यांना ८ दिवसात ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. १४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी उभे यांच्या पत्नीच्या खात्यात ही रक्कम अदा करण्यात आली.
वाघमारे आणि घोटकुले यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी नेमण्यात आली होती. विभागीय चौकशी अधिकार्यांनी दिलेल्या अहवालाची अपर पोलीस आयुक्त अशोक मोराळे यांनी अवलोकन केले. त्यात या दोन कर्मचार्यांच्या निष्काळजीपणामुळे शासनाला आर्थिक भुर्दंड भरावा लागला त्याचे वर्तन अशोभनीय, बेजबाबदार व निष्काळजीपणाचे गैरवर्तन करुन कसूरी केली आहे़ असा निष्कर्ष काढून शासनास भरावा लागलेला भुर्दंड ५ लाख रुपये दोघाही कर्मचार्यांच्या मासिक वेतनामधून सम प्रमाणात वसुल करावा, अशा आदेश देण्यात आला आहे.