दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना ९० दिवसांची मुदतवाढ; माओवादी संबंध प्रकरण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 26, 2018 08:19 PM2018-11-26T20:19:36+5:302018-11-26T20:25:32+5:30
न्यायालयाने सोमवारी चारही आरोपींच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली.
पुणे : एल्गार परिषदेचे अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यात अटक झालेले कवी वरवरा राव हे भूमिगत माओवाद्यांशी संपर्कात असल्याचे प्राथमिक तपासत निष्षन झाले आहे. तर सुधा भारद्वाज, व्हर्णन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांच्या माओवाद्यांशी थेट संबंध नसला तरी ते राव त्यांच्या संपर्कात आहेत, असे समोर आले आहे. त्यामुळे या सर्वांचा तपास होणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सोमवारी चारही आरोपींच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली.
सीपीआय (माओवादी) या बंदी असलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, व्हर्णन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा यांना पहिल्यांदा अटक केलेल्याला २५ नोव्हेंबरला ९० दिवस पूर्ण होत आहे. त्या आत दोषारोपत्र दाखल न केल्यास त्यांना जामीन मिळू शकला असता. त्यामुळे आरोपींच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास युएपीए कलमानुसार आणखी ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी शुक्रवारी ( २३ नोव्हेंबर) पोलिसांनी केली होती. त्यावर दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर विशेष न्यायाधीश किशोर वढणे यांनी ९० दिवस मुदतवाढीचा अर्ज मंजुर केला.
सुरुवातीला अटक केलेल्या आरोपींकडे करण्यात आलेल्या चौकशीनंतर आॅगस्टमध्ये अटक आरोपींचा रोल स्पष्ट झाला आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून त्याची वेळोवेळी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांना तपासासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. आरोपींच्या घरांची झडती घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात डेटा जप्त करण्यात आला आहे. त्याचे विश्लेषण करण्यात येत असून कागदपत्रांच्या क्लोन कॉपी अद्याप मिळालेल्या नाहीत. या गुन्ह्यात आरोपींच्या सहभागाबाबत सखोल चौकशी करायची आहे. त्यासाठीच पोलीस कोठडीचे अधिकार देखील राखीव ठेवण्यात आले आहे. आरोपी तपासास सहकार्य करीत नसून कोठडीत मारहाण केली असा खोटा आरोप पोलिसांवर करीत आहेत, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील अ?ॅड. उज्वला पवार यांनी केला.