Abu Salem: अडवाणींनी शब्द दिलेला, केंद्र सरकारला पाळावा लागणार; कुख्यात गँगस्टर अबु सालेम २०३० मध्ये सुटणार

Abu Salem Case: केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला तसे कळविण्यात आले आहे. केंद्र सरकार अबू सालेमच्या हस्तांतर कराराचे पालन करण्यास बाध्य आहे. पोर्तुगाल सरकारच्या अटींचे योग्यवेळी पालन केले जाईल असे सांगण्यात आले आहे.

कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम २०३० मध्ये तुरुंगातून शिक्षा संपवून बाहेर येण्याची शक्यता आहे. पोर्तुगिज सरकारला सालेमच्या हस्तांतरणावेळी तत्कालीन उप पंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी शब्द दिला होता. सालेमला २५ वर्षांपेक्षा जास्त दिवस तुरुंगात ठेवता येणार नाही, अशी अट पोर्तुगीज सरकारने घातली होती. अडवाणींच्या आश्वासनावरच सालेम भारताच्या ताब्यात आला होता. आता हा शब्द मोदी सरकारला पाळावा लागणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला तसे कळविण्यात आले आहे. केंद्र सरकार अबू सालेमच्या हस्तांतर कराराचे पालन करण्यास बाध्य आहे. पोर्तुगाल सरकारच्या अटींचे योग्यवेळी पालन केले जाईल असे सांगण्यात आले आहे. १७ डिसेंबर २००२ मध्ये सालेमला भारताच्या ताब्यात देण्यात आले होते. मुंबई बॉम्बस्फोटासह अन्य प्रकरणांमध्ये सालेम मुख्य आरोपी आहे, त्याला एका प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षाही झाली आहे. 

१९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटामध्ये आणि अनेक हत्या प्रकरणांमध्ये सालेमवर गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांची शिक्षा एवढी होईल की सालेमला अखेरचा श्वासही तुरुंगातच घ्यावा लागेल. परंतू, पोर्तुगाल सरकारच्या अटीमुळे तसे होऊ शकणार नाहीय. अडवाणी यांनी ती अट मान्य केली नसती तर सालेम कधीही भारतात येऊ शकला नसता. भारत सरकारचे गृह सचिव अजय भल्ला यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. 

आपल्या देशातील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असून ती कायद्याच्या आधारे निर्णय घेते, असे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. सालेमच्या कारावासाची मुदत 10 नोव्हेंबर 2030 रोजी संपेल. पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या आश्वासनाशी केंद्र सरकार बांधिल आहे, न्यायालय नाही. न्यायालय त्यांच्या कायद्यानुसार शिक्षा सुनावू शकते. पोर्तुगालशी न्यायालयाचा कोणताही संबंध नाही. केंद्राच्या या खुलाशानंतर न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांनी सालेमच्या याचिकेवर २१ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

सालेमने मुंबईच्या टाडा न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. त्यात त्याने आपली शिक्षेची मुदत संपल्याचे म्हटले आहे. यावर सरकारने सालेमची शिक्षा २०३० मध्ये संपेल असेल म्हटले आहे.