ॲड. प्रवीण चव्हाण न्यायालयीन कोठडीत; गंभीर गुन्ह्यात अडकविण्याचा कट रचलेला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 28, 2023 05:31 AM2023-02-28T05:31:27+5:302023-02-28T05:31:39+5:30
७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शहर पोलिसांत नीलेश भोईटे यांनी तक्रार दिली होती.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : नीलेश भोईटे यांच्या घरावर अवैध छापा टाकल्याच्या प्रकरणात जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तत्कालीन सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण यांना सोमवारी न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शहर पोलिसांत नीलेश भोईटे यांनी तक्रार दिली होती. भोईटे यांनी दिलेला फिर्यादीनुसार, त्यांच्याविरुद्ध निंभोरा पोलिस ठाण्यात दाखल असलेला गुन्हा पुणे येथे वर्ग केला होता. या गुन्ह्यात कोथरुड पोलिसांनी जळगावच्या स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने भोईटे यांच्या जळगावातील भोईटे नगरातील घरी ९ जानेवारी २०२२ रोजी छापा टाकला होता. यावेळी भोईटे घरी नव्हते. या कारवाईत पोलिसांनी तपासणी केल्यानंतर विजय भास्कर पाटील व किरणकुमार साळुंखे हे कारने रात्री १०.१५ ते १०.३० वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या इतर साथीदारांसोबत आले. त्यांनी बेकायदेशीरपणे घरात प्रवेश केला. घरात प्रवेश केल्यानंतर सोबत आणलेल्या काळ्या रंगाच्या कापडी पिशवीत काही फायली व रक्ताने माखलेला चाकू घरात ठेवला होता. यामागे मला गंभीर गुन्ह्यात अडकविण्याचा कट आहे, या सर्व बाबींचे सीसीटीव्ही फुटेज व रेकॉर्डिंग असल्याचे भोईटे यांनी तक्रारीत म्हटले होते.
तक्रारदाराच्या पुरवणी जबाब आणि गुन्ह्याचा तपासीअंती यामध्ये संशयित तत्कालीन सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण, महेश आनंदा पाटील, संजय भास्कर पाटील, मनोज भास्कर पाटील, जयेश भोईटे आणि सुनील दत्तात्रय माळी या संशयितांची नावे वाढविण्यात आली होती.
जामिनासाठी अर्ज दाखल
दरम्यान, चाळीसगाव येथे दाखल खंडणीच्या असलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात ॲड. प्रवीण चव्हाण हे चाळीसगाव येथे रविवारी आले होते.
मात्र, त्यांना जळगाव शहर पोलिसांनी फसवणुकीच्या दाखल गुन्ह्यात ताब्यात घेतले होते.
त्यानंतर, रात्री उशिरा त्यांना अटक करण्यात आली.
दरम्यान, ॲड. चव्हाण यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
यावेळी दोन्ही पक्षांनी जोरदार युक्तिवाद केला. न्यायालयाने ॲड. चव्हाण यांची पोलिस कोठडीची सरकार पक्षाची मागणी अमान्य केली.
दरम्यान, ॲड. चव्हाण यांच्या जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला असून, न्यायालयाने तपासी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे सादर करायला सांगितले आहे.