AIMIM नेते वारिस पठाण यांना मुंबई पोलिसांनी ठेवलं नजरकैदेत, हिजाबच्या वादावर करणार होते आंदोलन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 16, 2022 09:55 PM2022-02-16T21:55:12+5:302022-02-16T21:56:23+5:30
Hijab Controversy : हिजाब बंदीच्या विरोधात शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
AIMIM नेते वारिस पठाण यांना मुंबईत नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. स्वतः वारिस पठाणने त्याच्या ट्विटर हँडलवरून ही माहिती दिली आहे. काही छायाचित्रे शेअर करताना वारिसने सांगितले की, त्यांना त्याच्या मुंबईतील घरी नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. हिजाब बंदीच्या विरोधात शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी ट्विटमध्ये लिहिले की, "मालाड मुंबईतील एआयएमआयएम मुंबई महिला युनिटने हिजाब बंदीच्या विरोधात आयोजित केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने मला मुंबई पोलिसांनी माझ्या वरळीतील निवासस्थानी नजरकैदेत ठेवले आहे. MVA सरकारच्या राजवटीत लोकशाही उरली आहे का?
आदित्य ठाकरेंनी बंदीला पाठिंबा दिला
महाराष्ट्राचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. या सर्व वादांवर लक्ष केंद्रित न करता केवळ शाळांमधील अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे आदित्यचे म्हणणे आहे. या वादाबाबत आदित्य म्हणाले की, "शाळा आणि कॉलेजसाठी गणवेश ठरवला जातो आणि त्याचे पालन व्हायला हवे. शिक्षण केंद्रांमध्ये केवळ शिक्षणावरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक आणि राजकीय विषय आणू नयेत.
I have been put under House arrest by Mumbai Police at my Worli residence as I was supposed to attend a peaceful protest organized by AIMIM Mumbai Women's Unit at malad mumbai against #Hijab Ban.
— Waris Pathan (@warispathan) February 16, 2022
Is democracy left under MVA govt rule? pic.twitter.com/6v5RjV8YKl
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
कर्नाटकातील उडुपी येथील सरकारी पीयू कॉलेजमध्ये जानेवारी महिन्यात हिजाब परिधान केलेल्या ६ मुस्लिम विद्यार्थिनींना वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. महाविद्यालयाने गणवेश धारणाचे कारण सांगितले, त्यानंतर विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि असा युक्तिवाद केला की त्यांना हिजाब घालण्याची परवानगी न देणे हे घटनेच्या कलम 14 आणि 25 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित म्हणाले, 'आम्ही तर्काने चालू, कायद्याने चालवू. कोणाच्याही उत्कटतेतून किंवा भावनांच्या बाहेर नाही. संविधान सांगेल तेच करणार. संविधान ही आपल्यासाठी भगवद्गीता आहे. मी संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेतली आहे. तुमच्या भावना बाजूला ठेवा. हे सर्व रोज घडताना आपण पाहू शकत नाही.