अक्षयने केलेले कृत्य अक्षम्य पण... उतावीळ मध्यमवर्ग अन् एन्काउंटरचे राजकारण 

अक्षयने केलेले कृत्य अक्षम्य आहे. बदलापूर स्थानकात नागरिकांनी जेव्हा आंदोलन केले तेव्हा जनसमुदाय फाशी...फाशी... असे ओरडत होता.

- संदीप प्रधान
वरिष्ठ सहायक संपादक

बदलापूरमधील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेतील आरोपी अक्षय शिंदे याचे पोलिसांनी एन्काउंटर केले. शिंदेबाबत झालेल्या झटपट न्यायाचे अनेक ठिकाणी पेढे वाटून व बॅनर लावून स्वागत केले गेले. राजकीय नेत्यांनी राजकीय अभिनिवेशातून अशा भूमिका घेणे स्वाभाविक आहे; परंतु समाजातील मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग जेव्हा अशी भूमिका घेतो, तेव्हा ते धक्कादायक आणि धोकादायकही आहे. पुण्यातील नागरिकांचे जनप्रबोधिनी फाउंडेशन या संस्थेने सर्वेक्षण केले. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांनी संसद व न्यायसंस्थेचा अंकुश नसलेला कणखर नेता देश अधिक उत्तम चालवील, असा हुकूमशाहीच्या बाजूने कौल दिला. ठाणे असो वा पुणे, ही मध्यमवर्गीय लोकसंख्येची केंद्रे असून, त्यांच्या या उतावीळ भावनेच्या लाटेवर एन्काउंटर व हुकूमशाहीचे समर्थन करणाऱ्या राजकारण्यांना स्वार होणे सोपे होणार आहे.

अक्षयने केलेले कृत्य अक्षम्य आहे. बदलापूर स्थानकात नागरिकांनी जेव्हा आंदोलन केले तेव्हा जनसमुदाय फाशी...फाशी... असे ओरडत होता. याचा अर्थ न्यायप्रक्रिया पूर्ण करून अक्षयला फासावर लटकवा ही जनभावना होती. मात्र, न्यायप्रक्रियेत कदाचित अक्षयला कठोर शिक्षा होण्यास दहा ते पंधरा वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक काळ लागला असता. मात्र, तत्पूर्वीच बंदुकीच्या गोळीने त्याचा वेध घेतला. गेल्या काही वर्षांत मध्यमवर्गाच्या मानसिकतेत मोठा बदल झाला. ‘मम्मी भूक लगी हैं... बस दो मिनिट’, असे म्हणत आई मुलांना मॅगी खाऊ घालते, म्हणजे भूक लागल्यावर दोन मिनिटांत समोर खाद्यपदार्थ आलेच पाहिजेत, अशी मानसिकता मुलांची तयार झाली. आपल्या जीवनात व समाजात जे व्हायला हवे ते त्वरित व्हायला हवे. झटपट पदवी, पैसा, मानमरातब मिळवण्याची आस मध्यमवर्गात कमालीची वाढली आहे. एकेकाळी दिवाळीत रेशनवर मिळणारी एक किलो साखर मिळवण्याकरिता दिवसभर रांगेत उभा राहणारा, गावाकडील जमिनीच्या वादाचे दोन-तीन पिढ्या चालणारे खटले श्रद्धापूर्वक लढवणारा, चिकाटीने परीक्षा देणारा, महागाईविरोधात लढे देणारा, हाच का तो मध्यमवर्ग, असा प्रश्न आता पडतो.

त्याचवेळी न्याय होण्यास होणारा विलंब दुर्दैवी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची २८ पदे रिक्त आहेत. देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमधील ३६५ पदे रिक्त आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६० लाखांहून अधिक आहे. त्यापैकी दोन लाख ४५ हजार प्रकरणे २० ते ३० वर्षे जुनी आहेत. उच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सहा लाख आहे. कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे ५३ लाख आहेत. समाजातील श्रीमंत व अतिश्रीमंत वर्ग सरकारी धोरणे आपल्याला अनुकूल बनवण्यासाठी वा धोरणांतून पळवाटा शोधण्यात मश्गूल असतो. गोरगरीब वर्गासमोर दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न बिकट असतात. समाजातील सुशिक्षित, बोलका मध्यमवर्गाकडे पाहून सरकारी धोरणे ठरतात. तोच वर्ग उतावीळ होऊन लोकशाहीविरोधी भूमिकांचे समर्थन करू लागला, तर अनर्थ ओढवेल.