Bhima Koragoan Case : आनंद तेलतुंबडें, गौतम नवलखा यांना 18 एप्रिलपर्यंत एनआयए कोठडी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 15, 2020 08:30 PM2020-04-15T20:30:29+5:302020-04-15T20:35:33+5:30
Bhima Koragoan Case : बुधवारी त्यांनी विशेष न्यायालयात हजर केले असताना तपास अधिकारी दहा दिवसाच्या कोठडीची मागणी केली
मुंबई : पुण्यातील एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून कथित शहरी नक्षलवादी कारवाई केल्याप्रकरणी जेष्ठ लेखक प्रो. आनंद तेलतुबंडे व प्रा.गौतम नवलखा यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) 18 एप्रिलपर्यंत कोठडी मिळाली आहे. बुधवारी त्यांनी विशेष न्यायालयात हजर केले असताना तपास अधिकारी दहा दिवसाच्या कोठडीची मागणी केली असता त्यांना 4 दिवसाची कोठडी मंजूर करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोघाचा अटकपूर्व जमीन फेटाळून 14 एप्रिलपर्यंत तपास यंत्रणेसमोर हजर रहाण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दोघेही स्वतंत्रपणे मंगळवारी हजर झाले होते.
एक जानेवारी 2018 रोजी कोरगाव-भीमा येथे मोठी दंगल झाली होती. त्याच्या पूर्वदिनी म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात शनिवार वाड्यासमोर झालेल्या एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे दिल्याने जमाव प्रबुद्ध झाला होता.त्यामुळे दंगल घडली, असा निष्कर्ष तत्कालीन भाजप सरकारच्या सूचनेनुसार कार्यरत असलेल्या पोलिसांनी काढला. त्यानुसार प्रा.तेलतुंबडें, नवलखा यांच्यासह दलित चळवळीत काम करनाऱ्या अनेक जेष्ठ लेखक, कार्यकर्त्यांवर नक्षली चळवळ फेलावत असल्याप्रकरणी देशद्रोह करीत असल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल केले होते. तेव्हापासून संबंधीताच्या अटक -जमीन,असा खेळ सुरु होता. याप्रकरणी राज्य सरकारने दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण करून गेल्यावर्षी न्यायालयात दोषरोपपत्र दाखलही केले.
दरम्यान, राज्यात भाजपाविरोधात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले, त्याचे निर्माते आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी एल्गार परिषदेप्रकरणी चुकीच्या पद्धतीने तपास करण्यात आला आहे, त्याबाबत पुणे पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याने त्याची चॊकशी करण्याची लेखी मागणी राज्य सरकारकडे केली. त्याच्या दुसऱ्यादिवशी केंद्राने हा तपास स्थानिक पोलिसांकडून एनआयएकडे वर्ग केला. त्याच्या या निर्णयाविरुद्ध टीका झाली.
या प्रकरणी डॉ. तेलतुंबडें व नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.त्यांनी अटकपूर्व जमीन फेटाळल्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी जामीन फेटाळत एनआयएसमोर हजर होण्यासाठी 30 दिवसाची मुदत दिली होती.