ईडीकडून मोठी कारवाई, मनिष सिसोदियांची ५२ कोटींची संपती जप्त

ईडीकडून मनिष सिसोदिया आणि त्यांच्या पत्नी व इतरांची एकूण तब्बल ५२ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे

नवी दिल्ली - आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढतान दिसत आहेत. यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मनिष सिसोदियाच मुख्य सूत्रधार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. सिसोदिया यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, हा अर्ज फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. तर, सीबीआयनेही आरोपपत्रात अनेक दावे केले आहेत. त्यातच, आता ईडीकडून मनिष सिसोदिया यांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.  

ईडीकडून मनिष सिसोदिया आणि त्यांच्या पत्नी व इतरांची एकूण तब्बल ५२ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ४४ कोटी रुपयांची संपत्ती ही एकट्या सिसोदिया यांची आहे. दिल्लीतील दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये, मनिष सिसोदिया, अमनदीपसिंग ढाल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा आणि इतर आरोपींची मिळून संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. 

Enforcement Directorate (ED), has provisionally attached assets worth Rs. 52.24 crore belonging to former Delhi Dy CM Manish Sisodia, Amandeep Singh Dhall, Rajesh Joshi, Gautam Malhotra and other accused in the case of Delhi Liquor Scam: ED pic.twitter.com/OVQfX9O2z1

— ANI (@ANI) July 7, 2023

 

सिसोदिया यांच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल

सिसोदिया यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम १२०बी, २०१ आणि ४२० आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७, ७ए, ८ आणि १३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाबाबतही ईडी सिसोदिया यांची चौकशी करत आहे. सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क धोरणातील भ्रष्टाचाराचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 

पुरवणी आरोपपत्रात काय म्हटले आहे...

मनीष सिसोदिया यांनी दोन फोन नष्ट केल्याचा दावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केला आहे. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने २५ एप्रिल रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात हा दावा करण्यात आला आहे. 

  सिसोदिया हे या घोटाळ्याच्या मुळाशी असलेल्या वादग्रस्त जीओएम अहवालाचे मुख्य शिल्पकार होते. 
  वितरकांकडून लाभ मिळविण्यासाठी त्यांनी हे कृत्य केले. 
  मद्य धोरणात खासगी घाऊक विक्रेत्यांना ५ ते १२ टक्के नफा दिला गेला होता.