लाचखोर आयएएस अनिल रामोडने रद्द जात प्रमाणपत्र लपविले!

‘मुनुरवार’चे झाले ‘मन्नेरवारलू’; कारवाईसाठी ‘ट्रायबल फोरम’चे निवेदन

गणेश वासनिक

लोकमत न्यूज नेटवर्क, अमरावती: आठ लाखांची लाच घेताना सीबीआयने रंगेहाथ पकडलेल्या पुणे येथील महसूल विभागीय आयुक्तालयातील अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांचा आणखी एक कारनामा समोर आला आहे. त्याने लबाडी करून ‘मन्नेरवारलू’ या अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळवून अधिकारी झाल्याचे धक्कादायक प्रकरण पुढे आले आहे. यासंदर्भात ‘ट्रायबल फोरम’ संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, मुंबईच्या सीबीआय सहसंचालकांना कारवाईसाठी निवेदन पाठविले आहे.

डॉ. रामोड हे मूळचे नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यातील सायखेड गावचे रहिवासी. ‘मुनुरवार’ जातीचे असूनही त्याने लबाडी करून खोटी कागदपत्रे मिळवून तहसीलदार बिलोली यांच्याकडून ५ नोव्हेंबर १९८० रोजी ‘मन्नेरवारलू’ जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळविले. जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी त्याने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती पुणे यांच्याकडे २०/९/ १९८६ रोजी दावा दाखल केला होता. समितीने त्याचा ‘मन्नेरवारलू’ जमातीचा दावा नाकारून त्याचे जमातीचे प्रमाणपत्र १०/४/१९८७ रोजी रद्द केले आणि निर्णयाची प्रत त्याला १३/४/१९८७ रोजी देण्यात आली. तसेच, नांदेडचे जिल्हाधिकारी, बिलोलीचे तहसीलदार यांनाही कारवाईसाठी प्रत देण्यात आली होती.

या निर्णयाविरोधात रामोड याने अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांच्याकडे अपील केले होते. अतिरिक्त आयुक्त नाशिक यांनी पुणे समितीचा निर्णय कायम ठेवून अपील फेटाळले होते. नंतर याविरोधात त्याने मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई येथे रिट याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयात प्रकरण तरीही ‘व्हॅलिडिटी’साठी नव्याने अर्ज

न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना रामोड याने तहसीलदार बिलोली जिल्हा नांदेड यांच्याकडून पुन्हा नव्याने ‘मन्नेरवारलू’ जमातीचे जातप्रमाणपत्र १९८७ मध्ये मिळवले. याच जातप्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अनुसूचित जमातीची राखीव जागा बळकावली. पुढे २०२० मध्ये पदोन्नतीने आयएएस झाले.  नंतर ‘मन्नेरवारलू’ जमातीच्या प्रमाणपत्राची तपासणी होऊन जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नाशिक यांच्याकडे दावा दाखल केला, हे विशेष.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केल्यानंतर त्याचवेळी नियुक्ती देताना राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जातप्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्राची शहानिशा केली असती, तर एखादा आदिवासी उमेदवार आयएएस झाला असता. डॉ. रामोड यांच्यावर कठोर कारवाई करून आदिवासींना न्याय द्यावा. -बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र