मुद्द्याची गोष्ट : मालमत्ता जप्ती, कुणालाही हजर होण्याचे फर्मान, अटक; ईडीचा दरारा वाढलाय

२०१४ पूर्वीपर्यंत एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरच त्या अनुषंगाने ईडी तपास करत असे. मात्र, २०१४ साली ईडीच्या कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि या सुधारणेमुळे स्थानिक पोलीस, सीबीआय, आर्थिक गुन्हे शाखा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या अनुषंगाने स्वतंत्र तपास करण्याचे अधिकार ईडीला प्राप्त झाले आहेत.

- मनोज गडनीस, विशेष प्रतिनिधी
ल्या १७ वर्षांत एक लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्यामुळे चर्चेत आलेले सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडी, ही आजच्या घडीला देशातील सर्वात पॉवरफूल यंत्रणा ठरलेली आहे. त्यातच ईडीला मनी लॉड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेले जप्ती आणि अटकेचे अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता ईडीचे महत्त्व अबाधित राहणार आहे. 

२०१४ पूर्वीपर्यंत एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरच त्या अनुषंगाने ईडी तपास करत असे. मात्र, २०१४ साली ईडीच्या कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि या सुधारणेमुळे स्थानिक पोलीस, सीबीआय, आर्थिक गुन्हे शाखा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या अनुषंगाने स्वतंत्र तपास करण्याचे अधिकार ईडीला प्राप्त झाले आहेत. यामुळे एखाद्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो ईडीच्या कक्षेत येत असेल तर संबंधित पोलीस, सीबीआय किंवा तपास यंत्रणा त्याची माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांना देतात आणि तातडीनेच ईडीचे अधिकारी त्याप्रकरणी ईसीआयआर (एन्फोर्समेंट केस इन्फोर्मेशन रिपोर्ट) दाखल करत तपासणी सुरू करतात. या सुधारणेमुळे अशी तपासणी करताना मालमत्ता जप्त करत आर्थिक रसद तोडणे, कुणालाही हजेरीसाठी बोलावणे, अटक करणे आदी गोष्टींमुळे ईडीचा दरारा आता 
वाढला आहे. 

नेमके काय करते ईडी?
ईडी ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय महसूल विभागाच्या अखत्यारितील विशेष आर्थिक तपास व इंटेलिजन्स यंत्रणा आहे. परदेशी व्यवहार आणि मोठ्या रकमेचे आर्थिक गैरव्यवहार यांना पायबंद घालण्यासाठी १ मे १९५६ रोजी ईडीची स्थापना झाली. मात्र, जागतिकीकरणानंतर जेव्हा मोठ्या प्रमाणात 
आंतरराष्ट्रीय व्यवहार वाढीस लागले त्यानंतर 
परदेशी चलनाशी निगडित अनेक कर चुकवेगिरीचे 
प्रकार उजेडात येऊ लागले. त्या पार्श्वभूमीवर परदेशी व्यवहारांत गैरप्रकार होऊ नयेत, या हेतूने निर्माण 
केलेला ‘फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (फेमा), 
१९९९’ या कायद्याने ईडीला शक्तिप्रदत्त करण्यात आले. तर, त्यानंतर देशांतर्गत पातळीवर जसजसे 
आर्थिक व्यवहार आणि उलाढालींचे प्रमाण वाढू 
लागले तेव्हा १ जुलै २००५ रोजी ईडीला ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग ॲक्ट’ (पीएमएलए) या कायद्याने अधिक प्रभावी बनविले गेले. या कायद्यांतर्गत, प्रामुख्याने १०० कोटी रुपये आणि त्यावरील आर्थिक गैरव्यवहार यांचा तपास आणि आनुषंगिक जप्तीचे अधिकार ईडीला बहाल करण्यात आले.

ईडीकडे 
काय अधिकार आहेत?
नोटिसा जारी करत छापेमारी करणे.
तपासादरम्यान, अधिकाऱ्यांची खात्री पटल्यास संबंधित व्यक्तीला अटक करणे.
धाड घालण्यासाठी वेळमर्यादा नाही. दिवसा किंवा रात्री कधीही धाड घालण्याचे अधिकार आहेत. 
तपासादरम्यान एखाद्या नावाचा केवळ उल्लेख जरी आला तरी अशा व्यक्तीला बोलावण्याचे अधिकार आहेत. या नोटिशीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. 
गैरव्यवहारात जितकी रक्कम आहे त्याच्या तिप्पट वसुलीचा दंड आकारणे.
दंड ९० दिवसांत वसूल न झाल्यास वसुली होईपर्यंत दिवसाकाठी पाच हजार याप्रमाणे दंडाची आकारणी करणे.

मालमत्तांची जप्ती कशासाठी?
मुळामध्ये, ज्या घटकाशी संबंधित आर्थिक घोटाळा झालेला आहे तो घटकच मुद्देमाल समजला जातो. त्यामुळे घोटाळ्यानंतर त्या घोटाळ्याच्या माध्यमातून संबंधित घोटाळेबाजास उपलब्ध झालेला पैसा आणि त्या पैशाद्वारे त्याने खरेदी केलेली मालमत्ता किंवा अन्य काही, हे सारे गुन्ह्यातील मुद्देमाल म्हणून गृहीत धरले जाते. त्यामुळे गुन्ह्याच्या सिद्धतेसाठी अशा मुद्देमालाचा वापर पुरावा म्हणून केला जातो. त्यामुळेच घोटाळा निदर्शनास आल्यानंतर सर्वप्रथम ईडीचे अधिकारी संबंधित जप्तीची कारवाई करतात.