बनावट कागदपत्रे देऊन SBI सोबत 14 कोटींची फसवणूक, CBI कडून गुन्हा दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 11, 2021 09:20 AM2021-11-11T09:20:22+5:302021-11-11T09:21:43+5:30
SBI : फसवणूक केल्याप्रकरणी बंगळुरू येथील बायोफ्यूल कंपनीविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे
नवी दिल्ली : सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने (CBI) स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (SBI) 14 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बंगळुरू येथील बायोफ्यूल कंपनीविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की, अंकित बायोफ्यूल्स एलएलपीने ऑगस्ट 2015 मध्ये 15 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या राजाजी नगर शाखेशी संपर्क केला होता. त्यावेळी बायोमासपासून ब्रिकेट्स आणि पेलेट्स तयार करण्यासाठी आणि कर्नाटकातील तुमाकुरू येथे प्लांट आणि यंत्रसामग्री उभारण्यासाठी कंपनीकडून आर्थिक मदत मागितली होती.
याप्रकरणी सीबीआयने अंकित बायोफ्यूल्स एलएलपी, तसेच, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी.बी. आराध्या, माजी प्रवर्तक के. व्यंकटेश, सध्याचे भागीदार जे हलेश, अरुण डी. कुलकर्णी, जी. पुलम राजू, के. सुब्बा राजू, थिरुमलैया थिमप्पा आणि अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांना आरोपी ठरविले आहे. दरम्यान, तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात जी. पुलम राजू आणि के. सुब्बा राजू जी यांच्या मालकीची 56 एकर आणि 36 गुंठे जमीन गहाण ठेवल्यानंतर संपार्श्विक सुरक्षेच्या (collateral security) विरोधात बँकद्वारे मर्यादा मंजूर केली होती. बँकेने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी कर्ज वितरीत केले, परंतु न भरल्यामुळे, 28 जून 2017 रोजी खात्याचे नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले.
कंपनीच्या विरोधात काय आहे आरोप?
बँकेने केलेल्या अंतर्गत तपासात असे दिसून आले आहे की, गहाण ठेवलेली मालमत्ता केवळ जी. पुलम राजू आणि के. सुब्बा राजू यांच्या नावावर नव्हती आणि काही प्रमाणात त्यांच्याकडे जमिनीची मालकी होती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून कर्ज मिळवण्यासाठी जामीनदारांनी कोणत्याही सीमांकन केलेल्या जमिनीच्या नोंदीशिवाय बनावट पट्टा-पासबुक (टायटल बुक) सादर केल्याचे पुढे उघड झाले. हीच मालमत्ता आयएफसी व्हेंचर कॅपिटल फंड लिमिटेडकडे गहाण ठेवल्याचेही अंतर्गत तपासातून समोर आले आहे.
याचबरोबर, अंकित बायोफ्यूल्स एलएलपी आणि त्याच्या भागीदारांनी जामीनदारांसह अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत कट रचला आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून 15 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेशी संबंधित बनावट कागदपत्रे सादर केली, असा आरोप सीबीआयच्या तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच, अंकित बायोफ्यूल्स एलएलपीच्या भागीदारांनी प्लँट आणि मशिनरी उभारण्यासाठी बँकेने मंजूर केलेला आणि वितरित केलेला सार्वजनिक पैसा वळवला आणि पळवून नेल्याचा आरोप आहे आणि त्याद्वारे बँकेची फसवणूक केली आणि 28 जून 2017 पासून व्याजासह 14.41 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचे म्हटले आहे.