राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात लागणार सीसीटीव्ही कॅमेरे !

कार्यवाहीसाठी ११० कोटीचा निधी मंजूर; उच्चाधिकार समितीचा हिरवा कंदील

ठळक मुद्दे ही योजना राबविण्यासाठी तब्बल ११० कोटीचा निधीला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील मिळाला आहे. पहिल्या टप्यात मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यात प्रातिनिधीक स्वरुपात ही योजना राबविण्याची सूचना करण्यात आल्या होत्या.

जमीर काझी

मुंबई - पोलीस ठाण्यातील मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी त्याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची योजना आता लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात ही योजना राबविण्यासाठी तब्बल ११० कोटीचा निधीला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील मिळाला आहे. गेल्या चार वर्षापासून कासवगतीने सुरु असलेल्या या योजनेला आता गती मिळणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाला अतिरिक्त निधी देण्यास उच्चाधिकार समितीने नुकतीत मंजूरी दिली आहे, पहिल्या टप्यात ७२.६० कोटी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र वाढत्या खर्चामुळे ते अपुरे ठरत असल्याने वाढीव ३७.४० कोटींना मंजूरी देण्यात आली असून येत्या काही महिन्यात राज्य पोलीस दलातील १० आयुक्तालये व ३६ अधीक्षक कार्यालयातर्गंत पोलीस ठाण्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

राज्यातील पोलीस ठाण्यात आरोपी, फिर्यादी व नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत राहिले आहे, त्याला प्रतिबंध बसावा यासाठी लिओनार्ड वल्दारिस व इतर काहीजणांनी २०१४ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या खटल्यामध्ये ३० नोेव्हेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या अंतिम निकालामध्ये न्यायालयाने यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात डी. के. बसू यांनी दिलेल्या निकालाचा आधार देत राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश दिले होते.

पहिल्या टप्यात मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यात प्रातिनिधीक स्वरुपात ही योजना राबविण्याची सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने पोलीस ठाण्यातील कोठडी (लॉकअप), मार्गिका (कॉरीडॉर),चार्ज रुम, स्टेशन हाऊस याठिकाणी कॅमेरे बसविण्याचे होते. त्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मुंबईतील अन्य पोलीस ठाणे व प्रमुख महानगरातील पोलीस ठाण्यात कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून निविदा जारी करण्यात आली. त्यासाठी २६ मार्च २०१८ रोजी गृह विभागाने ७२.८० कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र वाढीव खर्चामुळे ही रक्कम अपुरी पडल्याने ही योजना रखडली होती. त्यामुळे नव्या वाढीव खर्चानुसार एकुण ११० कोटी रुपयाच्या निधीची आवश्यकता असल्याने नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय शक्ती प्रदान समितीने त्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे रखडलेल्या या कामाला लवकरच गती मिळणार आहे.

राज्यात १२०० पोलीस ठाणी
महाराष्ट्रात १० पोलीस आयुक्तालय व ३६ अधीक्षक कार्यालये असून त्याअंतर्गत ऐकून १२०० वर पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. त्यापैकी प्रमुख महानगरातील बहुतांश पोलीस ठाण्यात त्यांची कार्यवाही झालेली आहे. मात्र ग्रामीण भाग, लहान पोलीस ठाण्यात त्याची कमतरता आहे. त्यामुळे आता गृह विभागाच्या आदेशानुसार या सर्व पोलीस ठाण्यामध्ये आवश्यक असलेल्या ठिकाणी सीसीटीव्ही फुटेज बसविले.

याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक
पोलीस ठाण्यातील लॉकअप रुम, प्रत्येक कॉरीडोर, स्टेशन हाऊस, चार्ज रुम याठिकाणी किमान पाच सीसीटीव्ही कॅमरे बसवावयाचे आहेत. पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अभ्यागंत, फिर्यादी, पोलिसांनी पकडलेले संशयित, आरोपींचा त्याच्या कक्षेत असाव्यात, सीसीटीव्हीचे फुटेज सुरक्षितपणे संग्रही ठेवावयाचे आहेत.