शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली हजारो विद्यार्थ्यांची फसवणूक, करोडोंची केली कमाई!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 2, 2023 04:40 PM2023-06-02T16:40:49+5:302023-06-02T16:41:15+5:30
कंपनीच्या लोकांनी एकूण 18 कोटी रुपये जमा केले. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नावावर 2 लाखांहून अधिक कर्ज घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू येथे एका डेटा सायन्स प्रोग्राम कंपनीच्या सीईओला पोलिसांनी अटक केली आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मिळवून देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन त्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप कंपनीच्या सीईओवर आहे. घोटाळेबाजांनी 2000 विद्यार्थ्यांसोबत ही फसवणूक केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तसेच, कंपनीच्या लोकांनी एकूण 18 कोटी रुपये जमा केले. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नावावर 2 लाखांहून अधिक कर्ज घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पोलिसांनी आरोपीची ओळख गीकलर्न कंपनीचे सीईओ श्रीनिवास अशी केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस अजून 2 आरोपींचा शोध घेत आहेत. त्यापैकी एक कंपनीचे वित्तीय अधिकारी पीसी रमन आहे, तर दुसरा ऑपरेशन्स हेड अमन आहे. शहरातील जयनगर येथील साउथेंड सर्कल येथे गीकलर्न कंपनी आहे. पोलिस उपायुक्त पी कृष्णकांत यांनी सांगितले की, शेजारील राज्यांतूनही अशाच प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या पोलिसांनी आरोपी श्रीनिवासला ताब्यात घेण्याची मागणी केली आहे.
डिसेंबरमध्ये हा संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आला होता, तेव्हा गीकलर्नच्या 24 महिन्यांच्या डेटा सायन्स कोर्समध्ये प्रवेश घेणाऱ्या एका 26 वर्षीय विद्यार्थ्याने सीईओ आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. फिर्यादीनुसार, विद्यार्थ्याच्या नावावर व आरोपीमध्ये झालेल्या करारानंतर हे कर्ज घेण्यात आले. पुढील दोन वर्षे हे कर्ज शिष्यवृत्ती म्हणून आपल्या खात्यात वर्ग करत राहणार असल्याचे आरोपीने सांगितले होते.
करारानुसार, विद्यार्थ्याला नोकरी मिळेपर्यंत ईएमआय विद्यार्थ्याच्या खात्यावर पाठवायचा होता, नोकरी मिळाल्यानंतर त्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यावर येणार होती. मात्र, आरोपींनी कराराचा आदर केला नाही. त्यांनी तिसऱ्या महिन्यापासूनच विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ईएमआय पाठवणे बंद केले. विद्यार्थ्याने विचारणा केली असता त्याला कोणतेही वैध कारण सांगण्यात आले नाही. विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम पूर्ण केला नाही, तसेच नोकरीही मिळाली नाही. त्यामुळेच पेमेंटचा मुद्दा त्यांच्यासमोर आला.