परमबीर सिंग यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे? सरकारचा निर्णय

Parambir Singh : या प्रकरणातील सहआरोपी व परमबीर यांचा निकटवर्तीय संजय पुनमिया याने राज्य सरकारमधील बड्या मंत्र्यांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांची चौकशी व सरकार पाडण्याचा कट रचल्याचा तसेच परमबीर यांचे अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा तक्रारदाराचा दावा आहे.

- जमीर काझी

मुंबई :  ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. भाईंदर येथील बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवालकडून कोट्यवधींची रोकड व स्थावर मालमत्ता बळकावल्याप्रकरणी मरिन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करण्यात येणार आहे. 

या प्रकरणातील सहआरोपी व परमबीर यांचा निकटवर्तीय संजय पुनमिया याने राज्य सरकारमधील बड्या मंत्र्यांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांची चौकशी व सरकार पाडण्याचा कट रचल्याचा तसेच परमबीर यांचे अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा तक्रारदाराचा दावा आहे. त्यामुळे सखोल तपास करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सीआयडीकडे गुन्हा हस्तांतरणाची प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे, असे अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

‘मोक्का’च्या गुन्ह्यातील आरोपी असल्याने अग्रवाल याच्या तक्रारीनुसार २१ जुलैला परमबीर यांचे निकटवर्तीय पुनामिया, सुनील जैन, उपायुक्त अकबर पठाण, एसीपी श्रीकांत शिंदे, वरिष्ठ निरीक्षक आशा कोकरे, नंदकुमार गोपाळे, संजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी एसआयटी नेमली होती. उपायुक्त निमित गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली व तपास अधिकारी एसीपी एम. एम. मुजावर यांच्यासह ७ अधिकाऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश होता. मात्र हे प्रकरण गुंतागुंतीचे आणि त्याला राजकीय व अंडरवर्ल्ड कनेक्शन असल्याने सीआयडीकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

परमबीर सिंग यांच्या भ्रष्ट व गैर कारभाराबाबत अनेक तक्रारी आल्या असल्या तरी आतापर्यंत केवळ चार गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी एक सीआयडी व दोन ठाणे आयुक्तालयाकडे आहेत. मरिन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हाही सीआयडीकडे वर्ग होईल.

अकबर पठाण यांना न्यायालयाचा दिलासा
प्राथमिक चौकशी न करता आपल्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याने उपायुक्त अकबर पठाण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्याला बळीचा बकरा बनविल्याचा दावा त्यांनी केला असून, यावरील पुढील सुनावणी 
२५ ऑगस्टला होणार आहे. तोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई न करण्याची सूचना न्यायालयाने पोलिसांना केली आहे.