१८ वर्षाखाली सहमतीनं संबंध बनवणं हा गुन्हा नाही; हायकोर्टानं व्यक्त केले मत 

पीडित मुलीच्या कुटुंबाने आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली. आरोपीला पॉक्सो अंतर्गत पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

नवी दिल्ली - हायकोर्टानं पॉक्सो अंतर्गत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. पॉक्सो कायद्याचा वापर लहान मुलांना लैंगिक शोषणापासून रोखणं आहे. वयस्कांमध्ये सहमतीनं झालेले संबंध हा गुन्हा नाही असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केले आहे. प्रत्येक प्रकरणाशी निगडीत तथ्य आणि परिस्थितीबाबत लक्ष देणे गरजेचे आहे. काही प्रकरणी पीडितेवर तडजोडीसाठी दबाब आणला जाऊ शकतो असं कोर्टाने म्हटलं. 

कोर्टानं ही टिप्पणी १७ वर्षीय युवकाला जामीन देताना केली. या मुलावर १७ वर्षीय मुलीसोबत लग्न आणि संबंध बनवल्याचा आरोप होता. त्याला पॉक्सो अंतर्गत ताब्यात घेतले होते. ३० जून २०२१ रोजी पीडितेचं लग्न तिच्या घरच्यांनी करून दिले. त्यावेळी तिचं वय १७ वर्ष होते. पीडिता या लग्नापासून खुश नव्हती. तिला पतीसोबत राहायचं नव्हतं. त्यामुळे नाराज होऊन पीडिता घरी पळून आली आणि आरोपीसोबत लग्न केले. दोघांनी २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लग्न केले. त्यांचे लग्न पंजाबमध्ये झालं. 

यानंतर पीडित मुलीच्या कुटुंबाने आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली. आरोपीला पॉक्सो अंतर्गत पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आरोपीच्या जामीन याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश जसमीत सिंह यांनी निर्णय सुनावला. आरोपीला १० हजाराच्या जातमुचलक्यावर जामीन देण्यात आला. कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात सांगितले की, पीडितेने स्पष्ट केलंय ती तिने तिच्या मर्जीने आरोपीसोबत लग्न केले. हे करताना तिच्यावर कुणाचा दबाव नव्हता. पीडिता आजही आरोपीसोबत राहायला तयार आहे. त्याचसोबत हे प्रकरण मुलीवर मुलाने संबंध बनवण्यासाठी दबाव टाकला नव्हता. पीडिता स्वत: आरोपीच्या घरी गेली होती. दोघांमध्ये संबंध होते. ते सहमतीने बनलेले असं कोर्टानं निरिक्षण नोंदवलं. 

POCSO कायदा काय आहे?
पोक्सो म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट. हा कायदा २०१२ मध्ये आणण्यात आला. यामुळे मुलांवरील लैंगिक अत्याचार हा गुन्हा ठरतो. हा कायदा १८ वर्षांखालील मुले आणि मुली दोघांनाही लागू होतो. लैंगिक छळ आणि अश्लीलतेशी संबंधित गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे.