CoronaVirus : कोरोनाची लागण होईल म्हणून 'या' कैद्यांना जामिनावर, पॅरोल सोडण्यासाठी याचिका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 30, 2020 10:57 PM2020-03-30T22:57:55+5:302020-03-30T23:01:22+5:30
CoronaVirus : 23 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना विषाणूचा परिणाम म्हणून तुरूंगात सात वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा भोगणाऱ्या दोषींसाठी पॅरोल किंवा अंतरिम जामिनावर विचार करण्याचे निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिले होते.
CoronaVirus : कोरोनाची लागण होईल म्हणून 'या' कैद्यांना जामिनावर, पॅरोल सोडण्यासाठी याचिका
Next नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून केंद्र शासित प्रदेश आणि राज्यातील 50 आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या कैद्यांना धोकादायक आजार असेल आणि मधुमेह, उच्च रक्तदाब, श्वसनविषयक समस्या आणि इतर आजारांनी ग्रस्त असतील अशा कैद्यांना कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर पॅरोल किंवा अंतरिम जामीन देण्याविषयी विचार करण्यात यावी अशी या याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (डब्ल्यूएचओ) वृद्ध व्यक्ती आणि उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदय आणि फुफ्फुसाच्या आजारांनी बाधित लोकांना कोरोना या विषाणूचा तीव्र परिणाम होऊ शकतो.
वकील अमित साहनी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे की, विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर तुरूंगात असलेल्या कैद्यांच्या गर्दीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दखल घेतली आहे, परंतु 50 वर्षांवरील लोकांसह काही लोकांच्या याबाबत मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले नव्हते.
23 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना विषाणूचा परिणाम म्हणून तुरूंगात सात वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा भोगणाऱ्या दोषींसाठी पॅरोल किंवा अंतरिम जामिनावर विचार करण्याचे निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिले होते.
साहनी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीला कोरोना विषाणूचा संंसर्ग होण्याचा जास्त धोका असू शकतो. मधुमेह, श्वसनाच्या समस्या, मूत्रपिंडाचा आजार आणि इतर गंभीर आजार असलेले लोकही कोरोनाला बळी पडू शकतात आणि त्याचा परिणाम अशा व्यक्तींवरही होऊ शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणले गेलेले नसल्यामुळे, 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कैद्यांविषयी आणि वैद्यकीय अट कारावासातील कैद्यांबाबत कोणतेही निर्देश देण्यात आले नाहीत आणि अधिका par्याला त्यांच्याकडे पॅरोल किंवा अंतरिम जामिनावर पाठविण्यात आले. सोडण्याचा विचार करीत नाही.
16 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील तुरूंगांतील गर्दीची दखल घेत तुरूंगातील कैद्यांना कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्स) ठेवण अवघड आहे, असं सांगितलं होतं.