जोखीम आधारित बांधकाम परवाना वादात उल्हासनगरात बिल्डरसह वास्तुविशारद यांच्यावर गुन्हा

Crime case against architect along with builder : उल्हासनगर अवैध बांधकामा बाबत कुप्रसिद्ध असून शेकडो अवैध बांधकामे आजही सर्रासपणे उभे राहत आहेत

ठळक मुद्दे आयुक्त दयानिधी यांची आयुक्त पदी निवड झाल्यापासून, अवैध बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झल्याचा आरोप सर्वस्तरातून होत आहे.

सदानंद नाईक

उल्हासनगर : जोखीम आधारित परवान्या अंतर्गत अवैध बांधकाम केल्या प्रकरणी दोन बिल्डरसह वास्तुविशारद अश्या तीन जनावर उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. महापालिका नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांच्या आदेशानुसार अभियंता दीपक ढोले यांनी पोलीस ठाण्यात तिघा विरोधात १८ ऑगस्ट रोजी तक्रार दाखल केल्यावर गुन्हा दाखल केला. 

उल्हासनगर अवैध बांधकामा बाबत कुप्रसिद्ध असून शेकडो अवैध बांधकामे आजही सर्रासपणे उभे राहत आहेत. दरम्यान महापालिका नगररचनाकार विभागाकडून शेकडो जोखीम आधारित बांधकाम परवाने तीन वर्षांपूर्वी देण्यात आली. जोखीम आधारित बांधकाम परवाना अंतर्गत सर्रासपणे अवैध बांधकामे झाली. या बांधकामाची चर्चा झाल्यावर तत्कालीन आयुक्त व नगररचनाकार यांनी चौकशीचे आदेश दिले. मात्र चौकशीचे काय झाले. याबाबत तर्कवितर्क केले जात आहे. प्रकाश कुकरेजा यांनी चेलाराम मार्केट येथील जोखीम आधारित परवान्यां अंतर्गत अवैध बांधकाम झाले. अशी तक्रार केली होती. चौकशी अंती नगररचनाकार विभागाने, सदर बांधकाम अवैध ठरविले. नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांच्या आदेशानुसार अभियंता दीपक ढोले यांनी १८ ऑगस्ट रोजी बांधकामाचे बिल्डर हरेश लालवानी, राजेश खानवानी व वास्तुविशारद स्वप्नील जाधव यांच्या विरोधात उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. 

उल्हासनगर पोलिसांनी दोन बिल्डर व वास्तुविशारद अश्या तिघांवर जोखीम आधारित बांधकाम परवान्यां अंतर्गत अवैध बांधकाम केल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल केले. याप्रकाराने जोखीम आधारित बांधकाम परवान्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. तसेच शहरात सर्रासपणे आरसीसीचे शेकडो बांधकामे विना परवाना होत असल्याने, महापालिकेचा लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडीत निघाले आहे. गेल्या आठवड्यात पोलीस सरंक्षणात व गाजतवाजात काही अवैध बांधकामावर पाडकाम कारवाई करून कारवाईचे संकेत दिले होते. मात्र त्यानंतर पाडकाम कारवाई थंड पडल्याने, महापालिका अतिक्रमण विभागावर टीकेची झोळ उठली. आयुक्त दयानिधी यांची आयुक्त पदी निवड झाल्यापासून, अवैध बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झल्याचा आरोप सर्वस्तरातून होत आहे.