Crime News : ३४ वर्षांनी पती भोगणार शिक्षा, उच्च न्यायालयाने हत्या ठरवली सदोष मनुष्यवध
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2022 11:20 AM2022-01-31T11:20:47+5:302022-01-31T11:21:06+5:30
पत्नीच्या हत्येप्रकरणी सत्र न्यायालयाने पतीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. १९८८ साली घडलेली ही घटना हत्या नसून सदोष मनुष्यवध आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पतीची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून, त्याला सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली.
मुंबई : पत्नीच्या हत्येप्रकरणी सत्र न्यायालयाने पतीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. १९८८ साली घडलेली ही घटना हत्या नसून सदोष मनुष्यवध आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पतीची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून, त्याला सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली. पती सध्या जामिनावर आहे. सात वर्षांची शिक्षा भोगण्यासाठी त्याने दोन आठवड्यात शरण यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबईत राहणाऱ्या या जोडप्याचा १९८२ साली विवाह झाला. दोघेही बँकेत कामाला होते. १९८३ मध्ये त्यांना मुलगा झाला. त्याला सांभाळण्याची जबाबदारी एका महिलेकडे दिली होती. त्या महिलेकडे मुलाला सोडण्याचे काम पत्नीचे होते, तर तिच्याकडून आणण्याची जबाबदारी पतीची होती. एकदा मुलाला न आणल्याच्या रागात पती-पत्नीमध्ये वाद झाला. पतीने पत्नीला मारहाण केली आणि घरातून तो निघून गेला. पत्नीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान पत्नीचा मृत्यू झाला. पती पोलिसांच्या हाती लागत नव्हता. अखेर काही वर्षांनी तो पोलिसांना शरण आला. हत्येसाठी मी जबाबदार नाही, असा दावा पतीने केला.
पती वारंवार दौऱ्यावर असायचा. कदाचित त्याला पैशांची गरज लागत असेल; पण वादातून ही हत्या झालेली नाही, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने पतीची जन्मठेप रद्द करत सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली.