Crime news : पत्नीसोबत जबरदस्तीने अनैसर्गिक संबंध, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिपण्णी

हरयाणातील भिवानी जिल्ह्यातील पीडित महिलेच्या भावाने सन 2019 मध्ये आरोपीविरुद्ध 148, 149, 323, 377 आणि 306 अन्वये पोलिसात गुन्हा दाखल केला होता.

ठळक मुद्देसंबंधित आरोपी हा गेल्या 2 वर्षांपासून घरगुती हिंसाचार, हुंड्याची मागणी आणि बलात्काराच्या आरोपात तुरुंगात आहे. आरोपीने वकिलामार्फत जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने पती-पत्नीच्या वादातील प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. पतीने आपल्यासोबत जबरदस्तीने अनैसर्गिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोपी पीडित पत्नीने केला होता. याप्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायलायने पतीला चांगलंच सुनावलं. तसेच, पत्नीसोबत अनैसर्गिक संबंध प्रस्थापित करणं हा गंभीर गुन्हा असल्याचे सांगत आरोपी पतीचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

हरयाणातील भिवानी जिल्ह्यातील पीडित महिलेच्या भावाने सन 2019 मध्ये आरोपीविरुद्ध 148, 149, 323, 377 आणि 306 अन्वये पोलिसात गुन्हा दाखल केला होता. संबंधित आरोपी हा गेल्या 2 वर्षांपासून घरगुती हिंसाचार, हुंड्याची मागणी आणि बलात्काराच्या आरोपात तुरुंगात आहे. आरोपीने वकिलामार्फत जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांनी पीडिताचे पती आरोपी प्रदीप यास जामीन देण्यास नकार दिला. पत्नीच्या कुटुंबीयांकडे हुंड्याची मागणी करुनही पैसे मिळत नसल्याने आरोपीने पत्नीसोबत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवत त्रास दिला.

काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 377 हा बलात्काराचा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळेच, तपास सुरू असताना आरोपीला कुठल्याही प्रकारची दया दाखवणे शक्य नाही. याप्रकरणी पोलीस काय करतात हे आम्हाला माहिती नाही. आरोपीने पत्नीच्या कुटुंबीयांकडे हुंडा मागायला सुरूवात केली, त्यांनी देण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर तिला जबरदस्ती आणि अनैसर्गिक लैंगिक छळ केला. पत्नीचे खासगी फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकून धमकावण्यात आले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीने पत्नीसोबत अनैसर्गिक संबंध बनवले, त्यामुळे पीडिताने आत्महत्या केली. त्यामुळेच, पती कुठल्याही प्रकारची दया दाखवण्यास पात्र नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

दरम्यान, आरोपी व्यक्ती हा सरकारी कर्मचारी असून जर जामीन नाही मिळाला, तर आरोपीची नोकरी जाऊ शकते, असा युक्तिवाद वकिलाने केला होता. त्यावरही, न्यायालयाने आरोपीला फटकारले असून अशा व्यक्तीची नोकरी गेली तर ते योग्यच होईल, असेही म्हटले आहे.