कांदळवनचा ऱ्हास करणाऱ्या १३९ बांधकाम धारकांसह पालिका अधिकारी, ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल 

Revenue Department Action : भाईंदरमध्ये महसूल विभागाची मोठी कारवाई 

ठळक मुद्देगुन्हे दाखल झाले पण पालिका तोडक कारवाई कधी करणार असा सवाल केला जात आहे . 

मीरारोड -  भाईंदरच्या राई येथील शिवनेरी नगर ह्या सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून वसलेल्या तसेच कांदळवनचा मोठा ऱ्हास करून सदरची बांधकामे झालेली असल्याने महसूल विभागाने भाईंदर पोलीस ठाण्यात १३९ बांधकाम धारकांसह महापालिकेचे अधिकारी , ठेकेदार आदींवर गुन्हा दाखल केला आहे . गुन्हे दाखल झाले पण पालिका तोडक कारवाई कधी करणार असा सवाल केला जात आहे . 

सीआरझेड अधिनियम आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवनची तोड , भराव व बांधकामे करण्यावर बंदी घातली असून कांदळवन पासून ५० मीटर पर्यंत कोणताही भराव - बांधकाम करण्यास मनाई आहे . तसे असताना राई चे शिवनेरी नगर हे कांदळवनचा ऱ्हास करून सीआरझेड व सरकारी जागेत वसलेले आहे . ह्या बेकायदेशीर बांधकामांना महापालिकेसह स्थानिक नगरसेवकांचा नेहमीच वरदहस्त राहिल्याने येथे अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटलेले आहे . 

सरकारी जमिनीची विक्री व बांधकामे करून विक्री किंवा भाड्याने देणारे माफिया सक्रिय आहेत . येथील बेकायदा बांधकामांवर पालिका कारवाई करत नाहीच उलट कर आकारणी , पाणी पुरवठा करण्यासह शौचालये , गटार , रस्ते आदी सर्व सुविधा बेकायदेशीरपणे करून देत आली आहे . कर आकारणी व नळ जोडणी करून देण्यासाठी काही दलालच पालिकेत सक्रिय आहेत . बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सुद्धा नळ जोडण्या, कर आकारणी केली जाते . वीज पुरवठा सुद्धा कंपन्या सहज देतात . त्यामुळे या भागात कांदळवनची सतत तोड होत असून भराव करून बेकायदा बांधकामे सुरूच आहेत . 

 सततच्या तक्रारी नंतर काही प्रमाणात बांधकामे तोडली जात असली तरी ती पुन्हा बांधून होण्यासह नवीन बांधकामे सुरूच आहेत . या भागातील तक्रारीच्या अनुषंगाने कांदळवन समितीची स्थळ पाहणी करण्यात आली होती . त्या अनुषंगाने महापालिकेने कांदळवन व कांदळवन पासून ५० मीटर अंतरा पर्यंत येणाऱ्या बांधकामांची कर आकारणी नुसारची यादी महसूल विभागाला सादर केली होती . पालिकेने दिलेल्या यादी नुसार अपर तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख यांच्या निर्देशा नुसार मंडळ अधिकारी प्रशांत कपडे यांनी  सरकारी जागेतील  कांदळवनाचा ऱ्हास करून परिसरात भराव व बांधकामे केल्या प्रकरणी १३९ बांधकाम मालक - भाडेकरू व बांधकाम ठेकेदार आदींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . या शिवाय शौचालये आदी बांधकामे करणारे पालिकेचे अधिकारी , ठेकेदार याना सुद्धा आरोपी करण्यात आले आहे .