पीएसआय परीक्षेसाठी पात्र ठरविलेल्या ‘त्या’उमेदवारांचा निर्णय प्रलंबितच!

राज्य सरकारकडून निर्णय होत नसल्याने न्यायालयात धाव घेतली असताना त्याठिकाणी ‘तारीख पे तारीख’च्या चक्रात ते अडकले आहेत.

ठळक मुद्दे२०११ व २०१३ या परीक्षेतून पात्र ठरलेल्या खूल्या प्रवर्गातील ११९ उमेदवारांची ही व्यथा आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांप्रमाणे आपल्याला कोणी वाली नसल्याने गृह विभागाकडून त्याबाबतच्या प्रस्तावाची फाईल अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे, असा आक्षेप संबंधित उमेदवारांकडून घेण्यात येत आहे. 

मुंबई - त्यांच्याबरोबर उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा देवून पात्र ठरलेले उमेदवार प्रशिक्षण देवून अधिकारी म्हणून रुजू झालेतरी त्यांच्या वाटेला मात्र अद्याप प्रतिक्षाच आहे. राज्य सरकारकडून निर्णय होत नसल्याने न्यायालयात धाव घेतली असताना त्याठिकाणी ‘तारीख पे तारीख’च्या चक्रात ते अडकले आहेत.
२०११ व २०१३ या परीक्षेतून पात्र ठरलेल्या खूल्या प्रवर्गातील ११९ उमेदवारांची ही व्यथा आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाला छेद देत गुणवत्तेच्या आधारावर पीएसआयच्या प्रशिक्षणासाठी निवड होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र सामान्य प्रशासन व गृह विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधीकरणाच्या (मॅट) मध्ये सुरु असलेली याचिका अंतिम निर्णयाअभावी प्रलंबित राहिली आहे. त्यामुळे त्यांच्यातून संताप व्यक्त होत आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे खात्यातर्गत उपनिरीक्षक पदासाठीच्या परीक्षेतून गुणवत्तेवर पात्र ठरलेले पीएसआयच्या ११५ बॅँचचे १५२ उमेदवारांचा बुधवारी संचलन सोहळा झाला. बहुतांश उमेदवारांना वर्षभरासाठी त्यांच्या मूळ पोलीस म्हणून भरती झालेल्या घटकामध्ये पर्यवेक्षणार्थी पीएसआय म्हणून नियुक्ती देण्यात आल्या आहेत.
आयोगातर्फे २०११ व २०१३ मध्ये अनुक्रमे ७७५ व १६४ पदाची परीक्षा झाली होती. त्यासाठी जाहिरात दिलेली पदे भरण्यात आली असलीतरी दरम्यानच्या काळात २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर पदोन्नतीवरील आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देण्यात आला. त्यामध्ये आरक्षणाच्या कोट्यातून दिलेल्या नियुक्ती अवैध ठरवित त्याच परीक्षेत खूल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड गुणवत्तेनुसार करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याच्या कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारला काही कालावधी देण्यात आल्यानंतर एका टप्यात काही उमेदवारांना परीक्षेत उर्तीण ठरवून प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. मात्र अद्याप त्यातील ११९ उमेदवार प्रलंबित असून त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात गृह व सामान्य विभाग परस्पराकडे बोट करीत आहे. याप्रकरणी ‘मॅट’मध्ये दाखल असलेल्या खटल्यावर ३,४ जानेवारीला सलगपणे सुनावणी झाली. मात्र सोमवारी निकाल होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असताना त्याबाबतचा निकाल अनिश्चित काळापर्यत प्रलबिंत ठेवण्यात आला. दरम्यान २०१६मध्ये झालेल्या मर्यादित परीक्षेतील सर्व उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारावर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. मात्र तरीही त्यापूर्वी परीक्षा दिलेल्या पोलिसांच्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित राहिला आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांप्रमाणे आपल्याला कोणी वाली नसल्याने गृह विभागाकडून त्याबाबतच्या प्रस्तावाची फाईल अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे, असा आक्षेप संबंधित उमेदवारांकडून घेण्यात येत आहे.