बोगस खते, कीटकनाशकांचा कारखाना पकडला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2018 06:19 PM2018-09-12T18:19:09+5:302018-09-12T18:19:56+5:30
६२ लाखांचा साठा जप्त : एकाला अटक, कळंबमध्ये कारवाई
यवतमाळ : कीटकनाशक फवारणीबाधितांची संख्या सव्वाशेवर गेलेली असतानाच यवतमाळच्या कृषी गुणवत्ता नियंत्रण पथकाने नागपूर रोडवरील कळंब येथे मंगळवारी रात्री बोगस खते व कीटकनाशकांचा अनधिकृत कारखाना पकडला. या कारखान्याला ६२ लाखांच्या साठ्यासह सील करण्यात आले.
या प्रकरणी सचीन अरुण कावळे (२८) याला अटक करण्यात आली असून त्याचा साथीदार चंद्रशेखर गणेश थोटे (३३) रा.कारिया ले-आऊट, कळंब हा फरार आहे. त्यांच्याविरुद्ध भादंवि ४२०, ४६८, ४७१ तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कीटकनाशक कायदा, रासायनिक खत नियंत्रण, जीवनावश्यक वस्तू अधिनियममधील कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. तालुका कृषी अधिकारी संजय पाठक यांनी या प्रकरणी कळंब पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली. वेणी कोठा रोडवरील गुरूदेव जिनिंग मिलच्या आवारात सुरू असलेला हा कारखाना नेमका किती वर्षांपासून आहे, हे मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही.
या कारखान्यात बनावट कीटकनाशके व खतांची निर्मिती तसेच विशिष्ट विक्रेत्यांमार्फत पुरवठा-विक्री होत असल्याची टीप कृषी विभागाला मिळाली. त्यावरून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नागनाथ कोळपकर यांच्या नेतृत्वात या कारखान्यावर धाड घालण्यात आली. या धाडीमुळे बोगस कृषी साहित्य विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहे. उपविभागीय कृषी अधिकारी कैलास वानखडे, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक जाधव, तालुका कृषी अधिकारी संजय पाठक, कळंबचे ठाणेदार नरेश रणधीर आदी या पथकात सहभागी होते. या कारखान्यातून नेमका कुणाकुणाला पुरवठा झाला, पुरवठादार किती वर्षांपासून कारखान्याच्या कनेक्शनमध्ये आहेत, नेमका कुणाकुणाला हा माल विकला, याचा तपास पोलीस व कृषी विभाग करीत आहे.
गेल्यावर्षी जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणीतून विषबाधा होऊन २२ शेतकऱ्यांना मृत्यू झाला होता, तर साडेनऊशेवर शेतकरी-शेतमजूर बाधित झाले होते. त्याची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून प्रशासनाने व्यापक उपाययोजना केल्या. मात्र त्यानंतरही यावर्षी आतापर्यंत फवारणी विषबाधा झालेल्यांची संख्या १२८ वर पोहोचली आहे. या अनधिकृत कारखान्यातून झालेल्या कीटकनाशक पुरवठ्यातून तर विषबाधेचे रुग्ण वाढले नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. हा कारखाना अनेक वर्षांपासून सुरू असेल तर एवढे वर्ष कृषी विभागाची यंत्रणा काय करीत होती, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.