ईडीचे ‘धाडधाड’ धाडसत्र; दिल्लीतील प्रकरणात पाच राज्यांमध्ये ४० ठिकाणांवर कारवाई

दिल्ली, तेलंगणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, हरयाणा, उत्तर प्रदेश व कर्नाटकातील ३८ ते ४० ठिकाणी छापे टाकून झडती घेण्यात येत आहे.

नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील अनियमिततांशी संबंधित मनी लॉण्ड्रिंगच्या तपासासंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीसह अन्य राज्यांतील ४० ठिकाणी मंगळवारी छापे टाकले. 

दिल्ली, तेलंगणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, हरयाणा, उत्तर प्रदेश व कर्नाटकातील ३८ ते ४० ठिकाणी छापे टाकून झडती घेण्यात येत आहे. ही ठिकाणे यात आरोपी असलेले काही सरकारी अधिकारी व खासगी व्यक्तीची आहेत, असे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तथापि, ही ठिकाणे मनीष सिसोदिया यांच्याशी संबंधित नाहीत, असेही ते म्हणाले. 

सीबीआयच्या अहवालाची दखल घेत ईडीने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग ॲक्टच्या गुन्हेगारी कलमांनुसार तपास सुरू केला. सीबीआयने सिसोदिया व अन्य १४ जणांना आरोपी बनविले आहे. सीबीआयने दि. १९ ऑगस्ट रोजी सिसोदिया व दिल्लीचे माजी उत्पादन शुल्क आयुक्त अरव गोपी कृष्णा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानांसह सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील १९ ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेल्या सिसोदिया यांच्याकडे उत्पादन शुल्क व शिक्षण यांसह अनेक खाती आहेत.

दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कथित घोटाळ्यात दिल्लीचे उपमुख्यमंंत्री मनीष सिसोदिया आणि काही नोकरशहांना आरोपी बनविण्यात आले आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्क धोरण बदलण्यात आले होते. हे बदल आता मागे घेण्यात आले आहेत.

अनियमिततांच्या चौकशींची मागणी
-  दिल्लीच्या नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित अनियमिततांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी जुलैमध्ये केल्यानंतर हे धोरण रडारवर आले होते. त्यांनी याप्रकरणी ११ उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. 
-  सिसोदिया यांनीही या धोरणातील कथित अनियमिततांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी यात प्रथमदर्शनी विविध कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे आपल्या अहवालात नमूद केले होते. त्याआधारे सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती.