'त्या' वादग्रस्त जेलरची चौकशी संपता संपेना!, विशाखा चौकशी समितीला पुन्हा मुदतवाढ

६ वर्षापूर्वीच्या लैगिंक छळ प्रकरणीच्या समितीला पुन्हा मुदतवाढ

ठळक मुद्दे१७ महिला पीएसआयचा छळ प्रकरणसहा वर्षापूर्वी घडलेल्या या घटनेबाबत विशाखा समितीला गृह विभागाने चौथ्यादा मुदतवाढ दिली आहे. आता २२ एप्रिलपर्यंत समितीने तपास पूर्ण करुन अहवाल सादर करावयाचा आहे.

जमीर काझी

मुंबई - महाराष्ट्र कारागृह सेवेतील सर्वाधिक वादग्रस्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यापैकी एक असलेल्या निलंबित अधीक्षक हिरालाल जाधव यांच्यावरील लैगिंक छळप्रकरणी चौकशी अद्याप रखडलेली आहे. सहा वर्षापूर्वी घडलेल्या या घटनेबाबत विशाखा समितीला गृह विभागाने चौथ्यादा मुदतवाढ दिली आहे. आता २२ एप्रिलपर्यंत समितीने तपास पूर्ण करुन अहवाल सादर करावयाचा आहे.

जाधव यांच्याविरुद्ध तब्बल १७ प्रशिक्षणार्थी जेलर तरुणींनी लैंगिक छळ केल्याची तक्रार दिली होती. त्याबाबतच्या प्राथमिक अहवालानंतर तब्बल ५ वर्षांनी राज्य सरकारने विशाखा समिती नेमली. मात्र या समितीच्या चौकशी अहवालाला अद्याप ‘मुहूर्त’ मिळालेला नाही. गेल्या दहा महिन्यापासून समितीच्या अध्यक्षा मुंबई उपायुक्त(मुख्यालय-२) एन.अंबिका या आहेत. पाच जणांच्या समितीच्या स्थापनेप्रसंगी तत्कालिन अप्पर आयुक्त (एलए)अस्वती दोरजे होत्या. गेल्यावर्षी जूनमध्ये त्यांची पदोन्नती झाल्यानंतर अध्यक्षपद अंबिका यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.

गेल्या सुमारे अडीच वर्षापासून निलंबित असलेला जाधव हे २०१३ मध्ये येरवडा येथील दौलतराव जाधव प्रशिक्षण महाविद्यालयात प्राचार्य असताना त्याठिकाणी प्रशिक्षण घेत असलेल्या १७ उपनिरीक्षक तरुणींनी त्यांच्याविरुद्ध लेखी तक्रार दिली होती. त्याबाबत प्राथमिक चौकशी झाल्यानंतर चार वर्षे या प्रकरणाची फाईल धूळ खात पडली होती. दरम्यानच्या काळात जाधव ठाणे कारागृहात रुजू झाल्यानंतर तेथेही महिला कर्मचाऱ्याशी अश्लील वर्तन केल्याने निलंबित झाले. याबाबत पोलीस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा ही दाखल झाला आहे.

दौलतराव जाधव ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये प्राचार्य म्हणून कार्यरत असताना त्याच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशीनंतर त्यांच्यावर ५ दोषारोप ठेवले आहेत. त्याबाबत विशाखा केसच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या होणाºया लैगिंक छळवणूकीला प्रतिबंध व त्याचे निवारण करण्यासाठी गृह विभागाने चौकशी समितीची गेल्यावर्षी स्थापना केली आहे. या समितीने दोन महिन्यात या प्रकरणाचा तपास करुन त्याचा अहवाल सादर करावयाचा होता. मात्र त्याची मुदत चौथ्यादा वाढविण्यात आली आहे. उपायुक्त अंबिका यांनी २२ जानेवारीला चौकशी पुर्ण न झाल्याने मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारकडे केली होती. त्यानुसार आता या समितीला पुन्हा २२ एप्रिलपर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

काय होते ट्रेनिंग कॉलेजमधील प्रकरण

हिरालाल जाधव हे २०१३मध्ये येरवड्यातील कारागृहाच्या ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये प्राचार्य म्हणून कार्यरत असताना आलेल्या उपनिरीक्षक तरुणींशी अश्लील वर्तन करीत होता. त्यांच्या छळाला कंटाळून १७ जणींनी एकत्रितपणे वरिष्ठांकडे तक्रार दिली होती. तत्कालिन तुरुंग विभागाचे उपमहानिरीक्षक राजेंद्र धामणे यांनी प्राथमिक चौकशी करुन सहा डिसेंबर २०१३ मध्ये अहवाल दिला होता. त्यानंतर जाधव यांचे निलंबन झाले मात्र विभागीय चौकशी मुदतीत पुर्ण न झाल्याने सुमारे दीड वर्षाने ठाणे कारागृहात अधीक्षक म्हणून रुजू झाले. त्याठिकाणीही तोच कित्ता गिरविल्याने आॅगस्ट २०१६ मध्ये पुन्हा निलंबित करण्यात आले.

दरम्यान, प्रलंबित चौकशीबाबत अंबिका यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी याप्रकरणाची चौकशी सुरु आहे,इतकेच सांगून अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.

* भायखळा महिला कारागृहात २ वर्षापूर्वी मंजुषा शेटे हिची अमानुष मारहाणीत हत्या झाली. यातीलमहिला तुरुंगाधिकारी मनिषा पोखरकर व अन्य पाच महिला रक्षकांना वाचविण्यासाठी उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे या प्रयत्नशील आहेत, असा आरोप हिरालाल जाधव यांनी केला होता. त्याबाबतचा व्हाटस्अप मॅसेज व्हायर करुन मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्याप्रकरणाचा तपास अद्याप बारगळलेला आहे.

चौकशी समिती विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

याप्रकरणी तक्रारीनंतर ३ महिन्याच्या कालावधीत स्थानिकस्तरावर चौकशी होणे आवश्यक होते, मात्र तसे न झाल्याने ही समिती ‘मॅट’ने बेकायदेशीर ठरविली आहे. तरीही चौकशी कायम ठेवल्याने त्याविरुद्ध आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

-हिरालाल जाधव ( निलंबित कारागृह अधीक्षक)