महिला, बालकांवरील सायबर गुन्ह्याला प्रतिबंधासाठी फॉरेन्सिक लॅब 

केंद्र सरकारच्या अनुदानातून उभारण्यात येणारी लॅब येत्या २-३ महिन्यांमध्ये कार्यान्वित केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देनरिमन पाइंट येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे ही लॅब उभारण्यात येत आहेसुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर तत्काळ प्रतिबंध घालण्यास स्वतंत्र प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले.महाराष्ट्राच्या कामासाठी केंद्राकडून ४ कोटी ५८ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे

जमीर काझी 
मुंबई - महिला व बालकांवरील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंधासाठी प्रशिक्षण देणारी मुंबईत विशेष न्याय साहाय्यक प्रयोगशाळेची (फॉरेन्सिक लॅब) स्थापना करण्यात येत आहे. त्याच्याद्वारे राज्यभरातील पोलीस, सरकारी वकील व न्यायाधीशांना गुन्हा आणि त्यांच्या व्याप्तीबद्दल मार्गदर्शन केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या अनुदानातून उभारण्यात येणारी लॅब येत्या २-३ महिन्यांमध्ये कार्यान्वित केली जाणार आहे.
नरिमन पाइंट येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे ही लॅब उभारण्यात येत आहे. या ठिकाणी महिला व बालकांवरील ऑनलाइन गुन्हे आणि त्यातील तांत्रिक तपशील, तपासाची पद्धत, फौजदारी कलमे आणि शिक्षेचे स्वरूप याबाबत लॅबमध्ये संबंधित अधिकारी, वकील व न्यायाधीशांना मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
गेल्या काही वर्षांत महानगरासोबत ग्रामीण भागातही इंटरनेटच्या वापरात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्ह्याचा आलेख वाढत असून तरुणी, महिला व बालकांना लक्ष्य केले जात आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी प्रज्वल नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर तत्काळ प्रतिबंध घालण्यास स्वतंत्र प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रत्येक राज्यांना तातडीने त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अशा गुन्ह्यांचे गांभीर्य समजण्यासाठी त्यातील तांत्रिक बाबींची माहिती न्यायाधीशांनी करून घ्यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना पत्र पाठवून केली आहे. महाराष्ट्राच्या कामासाठी केंद्राकडून ४ कोटी ५८ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. या लॅबसाठी सायबर विभागाच्या विशेष महानिरीक्षक यांना महाराष्ट्राचे नियंत्रक (नोडल) अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.  

देशभरात तक्रारीसाठी एकच वेबसाइट
महिला व बालकांवरील ऑनलाइन गुन्ह्यांबाबत पीडितेला देशभरात कोठूनही cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार करता येते. त्यानंतर संबंधित राज्यातील नोडल अधिकाऱ्यांकडून त्यांची दखल घेऊ न संबंधित कार्यक्षेत्रातील सायबर युनिटकडे ती पाठविली जाते. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा पाठपुरावा करून त्याची माहिती केंद्रीय गृह विभागाला कळविली जाते. - बाळसिंग रजपूत, पोलीस अधीक्षक, सायबर क्राइम विभाग, महाराष्ट्र 

असे दिले जाणार लॅबमध्ये प्रशिक्षण                                                                                                                                               महिला व बालकांवरील ऑनलाइन अत्याचाराचे स्वरूप, तांत्रिक बाजू, तपासाची पद्धती, त्यासंबंधी कायद्याबाबत तपास अधिकारी, सरकारी वकील आणि न्यायाधीशांना सायबर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाईल. त्यामध्ये राज्यातील एकूण ५,४०० जणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ११६२ पोलीस ठाण्यांतील ११०० व्यक्ती, १०० महिला, प्रत्येकी ६०० न्यायाधीश व साहाय्यक सरकारी वकिलांचा समावेश असणार आहे. तीन व पाच दिवसांचे शिबिर घेऊ न हे ट्रेंनिग घेतले जाणार आहे.