ॲप कर्ज कंपन्यांचा व्हॉट्स ॲपवरून गंडा; टेलिग्राममधून ग्राहक लक्ष्य, मोबाईल हॅकिंगचे प्रमाण वाढले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2022 05:25 AM2022-05-17T05:25:04+5:302022-05-17T05:25:48+5:30
मोबाईल ॲपवरून कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना गुगलने चाप लावला असला तरी, आता या कंपन्यांनी ग्राहकांच्या फसवणुकीचा नवा मार्ग शोधला आहे.
मनोज गडनीस, लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मोबाईल ॲपवरून कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना गुगलने चाप लावला असला तरी, आता या कंपन्यांनी ग्राहकांच्या फसवणुकीचा नवा मार्ग शोधला आहे. यानुसार, या कंपन्यांनी आता आपल्या ॲपच्या लिंक या व्हॉट्स ॲप, टेलिग्रामसारख्या ॲपवरून फॉरवर्ड करत ग्राहकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याची नवी युक्ती शोधून काढली आहे. परिणामी, पुन्हा एकदा ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे.
मोबाईल ॲपवरून कर्ज दिल्यानतंर दामदुपटीने वसुली करणे आणि ते पैसे न दिल्यास संबंधित ग्राहकाच्याच मोबाईल गॅलरीमधील फोटोंना मॉर्फ करत त्यांचे ब्लॅकमेलिंग करण्याच्या घटना सातत्याने उजेडात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुगलने या ॲप कंपन्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्ज वितरणासाठी जारी केलेला परवाना अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, ज्या ॲपसंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या, अशा २०५ ॲपना गुगल प्ले स्टोअरवरून हटवून टाकले. मात्र, हा दणका मिळाल्यानंतर आता या कंपन्यांनी मोबाईल क्रमांकाना व्हॉट्स ॲप, टेलिग्रामवरून संदेश पाठवत त्यासोबत लिंक देण्यास सुरुवात केली आहे. या लिंकमधे, ‘दहा मिनिटांत तारणाशिवाय कर्ज’, अशा आशयाची भुरळ पडेल अशी जाहिरातबाजी केली आहे. व्हॉट्स ॲप, टेलिग्रामवरून आलेली लिंक ओपन केली तर कंपन्यांच्या थेट साईटवर किंवा त्या लिंकपुरत्या निर्माण केलेल्या पेजवर ग्राहक जातो आणि तिथे माहिती भरल्यावर त्याला पैसे प्राप्त होतात.
काय काळजी घ्यावी?
अशा कोणत्याही लिंक ओपन करू नयेत. जर लिंक ओपन केलीच तर संबंधित ॲप अथवा वेबसाईटची सत्यता पडताळून पाहावी. ज्या कंपन्यांना ऑनलाईन पद्धतीने कर्ज वितरण करण्याची मुभा आहे, त्यांना त्याकरिता रिझर्व्ह बँकेने दिलेला परवाना तिथे सादर करणे बंधनकारक आहे. तो परवाना त्या ॲप अथवा वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलेला आहे, याची खातरजमा करून घ्यावी. असे ॲप अथवा वेबसाईटवर गेल्यानंतर आपल्या मोबाईलमधील इतर माहितीसाठी परवानगी देऊ नये. ज्या ऑनलाईन कंपन्या खऱ्या आहेत, त्या अशा परवानग्या मागत नाही. जरी अशी परवानगी मागितली तरी, ती नाकारल्यावरही त्यांच्यामार्फत कर्ज वितरण होते.
हा आहे धोका
मोबाईलमधील सारी माहिती संबंधित ॲप कंपनीला मिळते. माहितीचा दुरुपयोग करत आता ग्राहकांना ब्लॅकमेल केले जात आहे. पोलिसांनी देखील या संदर्भात काही महिन्यांपूर्वी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. मदतीसाठी १९३० हा विशेष हेल्पलाईन क्रमांक देखील पोलिसांनी सुरू केला आहे.