खुशखबर! मुंबईतील फॉरेन्सिक लॅबसाठी केंद्राकडून मिळाले साडेचार कोटी

महिला व बालकांवरील सायबर गुन्ह्याला लागणार लगाम; पोलिसांबरोबरच न्यायाधिशांनाही ट्रेनिंग

ठळक मुद्दे या महत्वकाक्षी उपक्रमातर्गंत राज्यभरातील पोलीस, सरकारी वकील व न्यायाधीशांना गुन्हा आणि त्यांच्या व्याप्तीबद्दल मार्गदर्शन केले जाणार आहे.केंद्राकडून मिळालेल्या अनुदान या वित्तीय वर्षात खर्च करण्यासाठी गृह विभागाने नुकतीच मान्यता दिली आहे.

जमीर काझी

मुंबई : महिला व बालकांवरील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंधासाठी प्रशिक्षण देणारी मुंबईत विशेष न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळेची (फौरेन्सिक लॅब)स्थापनेसाठी अखेर केंद्राकडून चार कोटी ५८ लाख ४० हजाराचा निधी राज्य सरकारच्या हवाली करण्यात आला आहे. या महत्वकाक्षी उपक्रमातर्गंत राज्यभरातील पोलीस, सरकारी वकील व न्यायाधीशांना गुन्हा आणि त्यांच्या व्याप्तीबद्दल मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
केंद्राकडून मिळालेल्या अनुदान या वित्तीय वर्षात खर्च करण्यासाठी गृह विभागाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नरिमन पॉईंट येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे ही लॅब उभारण्याच्या कामाला लवकरच प्रारंभ केला जाईल, असे गृह विभागातील सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
फौरेन्सिक लॅबमध्ये महिला व बालकांवरील आॅनलाईन गुन्हे आणि त्यातील तांत्रिक तपशील, तपासाची पद्धत,फौजदारी कलमे आणि शिक्षेचे स्वरुप याबाबत लॅबमध्ये संबंधित अधिकारी,वकील व न्यायाधीशांना मार्गदर्शन केले जाईल. तर या गुन्ह्याविरोधात महिला व बालकांमध्ये जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविले जातील. गेल्या २,३ वर्षात महानगराबराबेरच ग्रामीण भागातही इंटरनेटच्या वापरात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामध्ये अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सायबर गुन्ह्याचा आलेख वाढत चालला असून तरुणी, महिला व बालकांना लक्ष्य केले जात आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी प्रज्वल नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यावर त्याला तात्काळ प्रतिबंध घालण्यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा सुरु करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रत्येक राज्यांना तातडीने त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून त्याचबरोबर या गुन्ह्यांचे गांर्भिय समजण्यासाठी त्यातील तांत्रिक बाबींची माहिती न्यायाधिशांनी करुन घ्यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना पत्र पाठवून केली आहे.

*महाराष्ट्राला कामासाठी केंद्राकडून ४ कोटी ५८ .४० लाखाचा निधीतून फौरेन्सिंक लॅब बरोबरच सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध, त्याबाबत जागृती आणि त्याचे खटले तात्काळ निकाली लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी सायबर विभागाच्या विशेष महानिरीक्षक यांना महाराष्ट्राचे नियंत्रक (नोडल) अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

*राज्यातील ५४०० जणांना मिळणार प्रशिक्षण
महिला व बालकांवरील आॅनलाईन अत्याचाराचे स्वरुप,तांत्रिक बाजू, तपासाची पद्धती, त्यासंबंधी कायद्याबाबत तपास अधिकारी, सरकारी वकील आणि न्यायाधिशांना सायबर तज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाईल. त्यामध्ये राज्यातील एकुण ५,४०० जणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ११६२ पोलीस ठाण्यातील ११०० व्यक्ती, १०० महिला, प्रत्येकी ६०० न्यायाधीश व सहाय्यक सरकारी वकीलांचा समावेश असणार आहे. तीन व पाच दिवसांचे शिबीर घेवून हे ट्रेंनिग घेतले जाणार आहे.

*देशभरात तक्रारीसाठी एकच वेबसाईट
महिला व बालकांवरील आॅनलाईन गुन्ह्यांबाबत पिडीतेला देशभरात कोठूनही ू८ुी१ ू१्रेी.ॅङ्म५.्रल्ल या (सायबर क्राईम डॉट जीवोव्ही डॉट इन) संकेतस्थळावर तक्रार करता येते. त्यानंतर संबंधित राज्यातील नोडल अधिकाऱ्यांकडून त्यांची दखल घेवून संबंधित कार्यक्षेत्रातील सायबर युनिटकडे ती पाठविली जाते.

*तरुणी, महिला, बालकांचे अश्लील एमएमएस, व्हिडीओ, चॅटींग , रोमान्स स्कॅम,चाईल्ड पोनोग्राफी, बनवून त्यांची बदनामी केली जाते. किंवा खंडणी मागितली जाते, त्याला बळी न पडल्यास संबंधित क्लिप व्हॉटस्अप, फेसबुक, इन्स्ट्राग्रॉमवर या सोशल मिडीयावर डाऊनलोड केल्या जातात. हे सर्व गुन्हे सायबर क्राईममध्ये येतात. त्यामध्ये १८ वर्षाखालील तरुणी, बालिका असल्यास त्यासंबंधी सायबर गुन्ह्याबरोबरच पोस्को अतर्गंत कारवाई केली जाणार आहे.