पानसरे हत्येचा तपास एटीएसकडे; तब्बल सात वर्षे उलटल्यानंतर निर्णय 

एटीएसतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी सीआयडीला हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यास काहीही हरकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला सात वर्षे उलटल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा तपास सीआयडीकडून महाराष्ट्र राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएस) बुधवारी वर्ग केला आहे. 

आतापर्यंत पानसरे हत्येचा तपास सीआयडीने स्थापन केलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) करत होते. ‘एसआयटीला तपासात यश आले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करावा,’ अशी विनंती करणारा अर्ज पानसरेंच्या कुटुंबीयांकडून ॲड. अभय नेवगी यांच्याद्वारे गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांनी पानसरे कुटुंबीयांनी केलेला अर्ज मंजूर करत तपास एसआयटीकडून एटीएसकडे वर्ग केला.

एटीएसतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी सीआयडीला हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यास काहीही हरकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘एटीएससुद्धा राज्य सरकारची तपास यंत्रणा आहे. पानसरे हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यावर आक्षेप नसून, आम्ही सहमत आहोत. तपासादरम्यान एसआयटीचे काही अधिकारी एटीएसला सहकार्य करतील,’ असेही त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाचा अद्यापही छडा लागत नसल्याने सर्वच क्षेत्रांतून सरकार आणि पोलिसांबाबत नाराजी व्यक्त होत होती. 

दाभोलकर कुटुंबीय, मेधा पाटकर हिटलिस्टवर
n पानसरे यांच्या हत्येमागील 
खरा सूत्रधार कोण आहे, हे अद्याप समजले नाही. एसआयटीच्या म्हणण्यानुसार, पानसरे यांच्या हत्येमागे ज्यांचा हात आहे, त्यांच्या हिटलिस्टवर ४० जण आहेत. 
n त्यामध्ये दाभोलकर कुटुंबीय आणि मेधा पाटकर यांचाही समावेश आहे. 
n त्यामुळे मास्टरमाइंडला अटक व्हावी, हीच इच्छा असल्याचे नेवगी यांनी सांगितले. 
आरोपींच्या अर्जाला विरोध
n तपास वर्ग करण्याविरोधात या प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे, विक्रांत भावे व शरद कळसकर यांनी न्यायालयात अर्ज केला. 
n मात्र, मुंदरगी आणि नेवगी यांनी या अर्जाला विरोध केला. न्यायालयानेही त्यांच्या अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.