जिग्ना वोराला उच्च न्यायालयाचा दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2019 06:17 AM2019-08-28T06:17:59+5:302019-08-28T06:18:57+5:30
जे. डे हत्या प्रकरण; सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका
मुंबई : जे. डे हत्याप्रकरणी माजी पत्रकार जिग्ना वोरा हिच्याविरोधात सबळ पुरावे नसल्याने विशेष न्यायालयाने तिची निर्दोष सुटका केली होती. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयावर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून जिग्नाला मोठा दिलासा दिला.
डे हत्या प्रकरणात जिग्ना वोराचा सहभाग असल्याचे थेट पुरावे सादर करण्यास तपास यंत्रणा अपयशी ठरली आहे, असा ठपका न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. एस.के. शिंदे यांच्या खंडपीठाने सीबीआयवर ठेवला.
२०१८ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने जे. डे हत्येप्रकरणी छोटा राजन आणि आठ जणांना दोषी ठरविले. मात्र, जिग्ना वोरा हिच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याने तिची निर्दोष सुटका केली.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, जिग्ना वोरा हिने व्यावसायिक वैमनस्यातून जे. डे यांची छोटा राजनकडे तक्रार केली. तसेच छोटा राजनला त्यांच्याविरुद्ध भडकाविले. वोरानेच त्यांचा फोटो छोटा राजनला दिला आणि त्यांच्या गाडीचा नंबरही दिला.
सीबीआयने छोटा राजन आणि त्याच्या एका हस्तकामध्ये झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डही न्यायालयात सादर केले. या संभाषणात छोटा राजनने जे. डे यांची हत्या करण्याचा आदेश दिल्याबद्दल पश्चात्ताप झाल्याचे म्हटले आहे. ११ जून २०११ रोजी डे दुचाकीवरून पवई येथे त्यांच्या राहत्या घरी जात असताना दोघांनी त्यांच्यावर बंदुकीच्या गोळ्या झाडल्या आणि त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला होता.
‘छोटा राजन याच्या प्रकृतीविषयी आणि अंडरवर्ल्डमध्ये त्याची दहशत कमी होत असल्याचे वृत्तांकन जे. डे यांनी केल्याबद्दल छोटा राजन त्यांच्यावर नाराज होता आणि याच नाराजीतून छोटा राजनने त्यांच्या हत्येची सुपारी दिली,’ असे सीबीआयने दोषारोपपत्रात म्हटले आहे.
‘छोटा राजनने खासगी व्यक्तीकडे दिलेल्या कबुलीजबाबातही जिग्ना वोराने त्याला भडकाविल्याचा उल्लेख केला नाही. आरोपीला (जिग्ना वोरा) गुन्ह्याची माहिती होती, हे दर्शविणारे अप्रत्यक्ष पुरावेही तपास यंत्रणेकडे नाहीत. त्यामुळे वोराचा या गुन्ह्यात सहभाग होता, असे म्हणता येणार नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
विशेष न्यायालयाने वोराची निर्दोष सुटका केल्याने तपास यंत्रणेने विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने सरकारचे अपील फेटाळले.