विकास दुबेला जामीन कसा मिळाला हा मुख्य मुद्दा; सुप्रीम कोर्टानं योगी सरकारला फटकारलं

सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एस. चौहान हे देखील खुनासह ६५ फौजदारी खटले असूनही विकास दुबे जामिनावर किंवा पॅरोलवर कसा आला याचा तपास करतील.

ठळक मुद्देमागील सुनावणीत सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला असे गुंड इतके वर्षे तुरूंगातून बाहेर आहेत हे “भितीदायक”, असे आहे सांगितले. आठवडाभरापूर्वी त्याच्या गावात आठ पोलिसांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आल्यानंतर दुबे याला१० जुलै रोजी गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले होते.

उत्तर प्रदेशातील गुंड विकास दुबे याचा पोलिसांच्या ताब्यातून पळण्याच्या प्रयत्नात असताना चकमकीत झालेल्या मृत्यू आणि दुबेने केलेल्या आठ पोलिसांच्या हत्येची चौकशी सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दोन महिन्यांत अहवाल मागितला आहे. खुनासह ६५ फौजदारी खटले असूनही विकास दुबे जामिनावर किंवा पॅरोलवर कसा बाहेर आला याचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एस. चौहान हे देखील तपास करतील.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, "दुबे यांना जामिनावर सोडणे हा चौकशीसाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यामुळेच या सर्व परिणामांना सामोरे जावे लागले," तसेच  मागील सुनावणीत सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला असे गुंड इतके वर्षे तुरूंगातून बाहेर आहेत हे “भितीदायक”, असे आहे सांगितले.

आठवडाभरापूर्वी त्याच्या गावात आठ पोलिसांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आल्यानंतर दुबे याला१० जुलै रोजी गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले होते. पोलिसांनी सांगितले की, दुबेने कार अपघाताचा फायदा घेतला, पोलिसांची बंदूक खेचून गोळीबार केला. निवृत्त न्यायाधीश बी.एस. चौहान यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना सांगितले की, दुबे याला जामीन किंवा पॅरोल कसा मिळाला याचा समितीतर्फे तपास करण्यात येईल. "त्याला तो कसा मंजूर झाला. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार हा महत्त्वाच्य मुद्द्याची समिती चौकशी करणार आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता या मुद्द्यांवर कठोर आहे, तरीही त्यांना जामीन मिळाला," असे पुढे कोर्ट  म्हणाले. विकास दुबे एन्काउंटर प्रकरणासोबतच कानपुरमधील बिकरू गावातील घटनेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यादरम्यान, विकास दुबेसारखं एन्काउंटर पुन्हा होऊ देऊ नका, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला तंबी दिली. या सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं तपास समितीसाठीही मान्यता दिली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश बी.एस. चौहान आणि माजी डीजीपी के.एल. गुप्ता यांना सहभागी करण्यात आलं आहे.

 

अन्य महत्वाच्या बातम्या...

 

मेट्रो सिटीत IS ची कमान महिलांच्या हाती; NIAचा मोठा खुलासा

 

Vikas Dubey Encounter : कुख्यात गँगस्टर विकास दुबेचा पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट आला समोर, झाला मोठा खुलासा

 

दहा रुपये, समोसा अन् घडली भयावह घटना; शाळकरी मुलाने गळफास लावून केली आत्महत्या 

 

वेदनादायी! शेतात घुसली म्हणून सांडणीचे कुऱ्हाडीनं कापले पाय; तडफडत सोडला जीव

 

वकिलांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

 

...अन् फेसबुक फ्रेंडनं महिलेला घातला थोडा थोडका नव्हे, तर ११ लाखांचा गंडा

 

मनोरुग्ण तरुणीवर कारमध्ये अत्याचार; विवस्त्रवस्थेत आढळून आली पीडित तरुणी

 

कुलभूषण जाधव प्रकरणात पाकिस्तानची नवीच शक्कल; हायकोर्टाकडून वकील देण्याची मागणी