पत्नीला देखभालीचा खर्च न देणाऱ्या पतीला अटक, हायकोर्टाच्या आदेशानंतर कारागृहात रवानगी

पत्नी व दोन मुलांना देखभालीचा खर्च न देणाऱ्या पतीला अटक करण्याचे आदेश देऊन दीड वर्ष उलटल्यावर अखेर १६ मार्च रोजी पोलिसांनी अटक केली व त्याची रवानगी तळोजा कारागृहात केली.

मुंबई : पत्नी व दोन मुलांना देखभालीचा खर्च न देणाऱ्या पतीला अटक करण्याचे आदेश देऊन दीड वर्ष उलटल्यावर अखेर १६ मार्च रोजी पोलिसांनी अटक केली व त्याची रवानगी तळोजा कारागृहात केली.

११ ऑक्टोबर २०१९ रोजी उच्च न्यायलयाने संबंधित व्यक्तीला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. मात्र, त्या आदेशाचे पालन करण्यात न आल्याने त्याच्या पत्नीने १२ मार्च रोजी न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल केला आणि दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी केली. न्या. आर. डी. धानुका व न्या. व्ही. जी. भिष्ट यांच्या खंडपीठापुढे पत्नीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मे २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरवत त्याची सहा महिन्यांची शिक्षा कायम केली. त्यामुळे जानेवारी २०२१ मध्ये अर्जदार महिलेने पोलिसांना पत्र लिहून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची आठवण करून दिली. मात्र, पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेरीस पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

२०१८ मध्ये दिले  होते भरपाईचे आदेश
n २०१८ मध्ये पत्नीने तिच्यासाठी व दोन मुलांसाठी देखभालीचा खर्च मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. जुलै २०१८ मध्ये न्यायालयाने तिच्या पतीला पत्नीला देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा १५,००० रुपये व दोन मुलांना प्रत्येकी १०,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले. 
n तसेच दरमहा ८,००० रुपये घराचे भाडेही भरण्यास सांगितले. पुण्यात पतीचे कार फिटनेस क्लब असल्याचा दावा पत्नीने केला. पती जाणूनबुजून देखभालीचा खर्च देत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्याला अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. 
n मात्र, त्याचे पालन न झाल्याने उच्च न्यायालयाने पोलिसांना जाब विचारला. याप्रकरणी पोलिसांनी २२ मार्च रोजी न्यायालयात अहवाल सादर करुन त्याला १६ मार्च रोजी अटक केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.