सुसाईड नोटमध्ये कुणाचं नाव लिहिलं असेल तर त्यांच्याविरोधात 'कशी' कारवाई होते?

बऱ्याचदा सुसाईड नोटमध्ये नाव लिहून आत्महत्या केली जाते परंतु जर सुसाईड नोटमध्ये कुणाचं नाव लिहून मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तींवर काय कारवाई होते असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. 

बंगळुरूच्या ३४ वर्षीय इंजिनिअर अतुल सुभाषच्या आत्महत्येनंतर सोशल मीडियावर सर्व लोक त्याला न्याय देण्याची मागणी करत आहेत. अतुल सुभाषने मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ आणि सुसाईड नोटमधून पत्नी आणि तिच्या घरच्यांवर गंभीर आरोप केले. पत्नीकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून अतुलने आत्महत्या केल्याचं पुढे आले. सुसाईड करण्यापूर्वी अतुल सुभाषने जवळपास दीड तासाचा व्हिडिओ आणि २४ पानी सुसाईड नोट लिहून टोकाचं पाऊल उचलले.

अतुलने व्हिडिओत आणि सुसाईड नोटमध्ये आत्महत्या का करतोय ते सांगितले, त्याच आधारे बंगळुरू पोलीस स्टेशनला अतुलच्या भावाने अतुलची पत्नी आणि त्याच्या सासरच्यांवर आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याची तक्रार दिली. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. बऱ्याचदा सुसाईड नोटमध्ये नाव लिहून आत्महत्या केली जाते परंतु जर सुसाईड नोटमध्ये कुणाचं नाव लिहून मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तींवर काय कारवाई होते असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. 

'या' कलमाअंतर्गत दाखल होतो गुन्हा

अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणी बंगळुरू पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता बीएस कलम १०८ आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. जर कुणी सुसाईड नोटमध्ये एखाद्याचं नाव लिहून निघून जातो तर याच कलमाखाली पोलीस गुन्हा दाखल करतात. जर पोलिसांनी हा गुन्हा नोंदवला तर कोर्टात प्रकरण सुनावणीस येते. जर आरोप सिद्ध झाले तर संबंधिताला १० वर्षापर्यंत जेल आणि दंड भरावा लागू शकतो. अशा प्रकरणी पोलीस कुठल्याही परवानगीशिवाय अटक करू शकते. हा अजामीनपात्र गुन्हा असतो. 

मात्र जर कुणी सुसाईड नोटमध्ये एखाद्याचे नाव लिहून आत्महत्या करत असेल तर केवळ याच आरोपाखाली त्याला शिक्षा मिळू शकत नाही. त्याआधी संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागते. ज्यात सुसाईड नोटची सत्यता पडताळली जाते कारण हा प्राथमिक पुरावा असतो. सुसाईड करणाऱ्या व्यक्तीने त्याच्यात हस्ताक्षरात नोट लिहिली की नाही याची पडताळणी केली जाते. त्यानंतर सुसाईड नोटमधील आरोपांचा तपास केला जातो. सुसाईड नोटची सत्यता आणि त्यात लावलेले आरोप याची पडताळणी झाल्यानंतरच पोलीस गुन्हा नोंदवते. त्यानंतर पुरावे गोळा केले जातात. कोर्टात खटला चालतो आणि सुनावणीनंतर निर्णय दिला जातो.