आक्षेपार्ह व्हिडीओ बनवला तर जाल तुरुंगात; १ जुलैपासून नवीन कायदे लागू होणार

कायद्याबाबत माहिती देण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये प्रदर्शन भरवण्यात येईल. याशिवाय परिसंवाद होणार असून, यामध्ये न्यायमूर्ती, वकील, निवृत्त न्यायाधीश आणि संस्थेचे प्राध्यापक माहिती देतील.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : आता कॉलेजांमध्ये मस्करी करत आक्षेपार्ह व्हिडीओ बनवल्यास तुरुंगात जावे लागणार आहे. पूर्वी हे पुराव्याच्या श्रेणीत येत नव्हते. आता नवीन कायद्यानुसार असे व्हिडीओ पुरावा म्हणून सादर केले जातील आणि त्यांना शिक्षा होऊ शकते. याबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती देण्याच्या सूचना यूजीसीने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना दिल्या आहेत.

या कायद्याबाबत माहिती देण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये प्रदर्शन भरवण्यात येईल. याशिवाय परिसंवाद होणार असून, यामध्ये न्यायमूर्ती, वकील, निवृत्त न्यायाधीश आणि संस्थेचे प्राध्यापक माहिती देतील.

हा निर्णय का? 
केंद्र सरकार १ जुलैपासून भारतीय न्यायसंहिता, नागरी संरक्षण, पुरावा कायदा लागू करत आहे. 
१६४ वर्षांनंतर कायदे बदलले आहेत. न्यायालयात साक्ष ग्राह्य धरण्याची तरतूद पुरावा कायद्यात आहे. 

कोणते पुरावे ग्राह्य? 
एफआयआर, केस डायरी, चार्जशीट डिजिटल करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. आता १६७ ऐवजी १७० कलम असतील. २४ कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. साक्षीच्या बाबतीत ऑडिओ-व्हिडीओ-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील  पुराव्यांना महत्त्व आहे.

चिथावणी दिल्यास जन्मठेप
कायद्यानुसार, जर कोणी जाणूनबुजून शब्द किंवा संकेत किंवा ऑडिओ-व्हिडीओद्वारे फुटीरतावाद किंवा सशस्त्र बंडखोरी किंवा विध्वंसक कारवायांना चिथावणी देत असेल तर त्यांना सात वर्षे किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. बालअत्याचाराबाबतही सरकार अत्यंत गंभीर आहे. असे व्हिडीओ शेअर केल्यास कारवाई होईल.

तज्ज्ञ म्हणतात? 
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अभ्यास आवश्यक आहे. १६४ वर्षांनंतर कायदे बदलले आहेत. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वेळ लागेल. कायद्याची माहिती देण्याचा निर्णय चांगला आहे.
- रंजन राय, सहायक प्राध्यापक, राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ