इंडिया बुल्सच्या गैरव्यवहाराचा तपास आता सीआयडीकडे वर्ग

परदेशात निधी वर्ग केल्याचा संशय; ३०० कोटींहून अधिकची रक्कम 

- जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बांधकामासह विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या इंडिया बुल्स समूहाविरुद्धच्या फसवणुकीच्या गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करण्यात आला आहे. बनावट कंपन्यांची स्थापना व शेअर्सच्या दरात चढ-उतार करून इंडिया बुल्स हौसिंग काॅर्पोरेशनकडून ३०० कोटींहून अधिकचा गैरव्यवहार करून ही रक्कम देश-विदेशात विविध खात्यांवर वर्ग करण्यात आली. त्यामुळे सविस्तर तपासासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी इंडिया बुल्सचे संचालक हरीश फॅबियानी, मुकेश तलरेजा यांच्यासह बुडीत येस बँकेचे प्रमोटर राणा कपूर, त्यांची कन्या बिंदूसह ८ जणांविरुद्ध पालघर जिल्ह्यातील वाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. आशुतोष कांबळे यांनी गेल्या १३ एप्रिलला त्याबाबत फिर्याद दिली होती. १ एप्रिल २०१९ ते जून २०२० या कालावधीत गैरव्यवहार केल्याचे त्याने नमूद केले आहे.

इंडिया बुल्स समूहाच्या इंडिया बुल्स हौसिंग आणि इंडिया बुल्स व्हेंचर्स या दोन कंपन्यांकडून ८० टक्के काम चालविले जात आहे. इतर कंपन्यांना कर्ज पुरवठा करून त्यांना इंडिया बुल्सचे शेअर्स खरेदी करायला लावले जात होते. त्यातून कंपनीने मोठा नफा कमावला. त्यानंतर संचालकांनी ही रक्कम आपल्या अन्य कंपन्यांमध्ये वर्ग केली आणि इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्स तोट्यात असल्याचे दाखवून त्याच्या शेअर्सचे भाव पाडण्यात आले. त्यानंतर गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याची तक्रार आशुतोष कांबळे याने वाडा पोलिसांकडे केली होती.

स्थानिक पोलिसांच्या तपासाला ३० जूनपर्यंत स्थगिती
वाडा पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याला इंडिया बुल्सच्या वतीने न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अल्पावधीत सर्व यंत्रणेकडे तक्रार करण्यात आली आणि पूर्वनियोजन करून चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे त्यात म्हटले होते.

गुन्ह्याची व्याप्ती देशासह परदेशात!
या गुन्ह्याची व्याप्ती देशभरात, तसेच परदेशात असल्याचे पोलिसांच्या तपासातून स्पष्ट झाले. येस बँकेकडून इंडिया बुल्सने मोठे कर्ज मिळविल्यानंतर राणा कपूर यांची कन्या बिंदू कपूर हिच्या कंपनीला बेकायदेशीररीत्या कर्ज दिले हाेते. अशा प्रकारे ३०० कोटींहून अधिकचा गैरव्यवहार केला असून, त्याचा तपास रिझर्व्ह बँक व सेबीकडून स्वतंत्रपणे केला जाईल. त्यामुळे हा गुन्हा सीआयडीकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव पालघर अधीक्षकांकडून करण्यात आला. महासंचालक संजय पांडे यांनी त्याला तातडीने मान्यता दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.