‘त्या’ तुरुंग अधीक्षकाविरुद्धची चौकशी संपेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 27, 2019 07:11 IST2019-08-27T07:10:41+5:302019-08-27T07:11:23+5:30
लैंगिक छळ प्रकरणीच्या समितीकडून पाचव्यांदा मुदतवाढ; १७ महिला पीएसआयचे छळ प्रकरण

‘त्या’ तुरुंग अधीक्षकाविरुद्धची चौकशी संपेना
मुंबई : महाराष्टÑ कारागृह सेवेतील सर्वाधिक वादग्रस्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एक असलेल्या निलंबित तुरुंग अधीक्षक हिरालाल जाधव यांच्यावरील लैंगिक छळप्रकरणी चौकशी रखडली आहे. सहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेबाबत विशाखा समितीला गृह विभागाकडून तब्बल पाचव्यांदा मुदतवाढ मिळाली.
जाधव यांच्याविरुद्ध तब्बल १७ प्रशिक्षणार्थी जेलर तरुणींनी लैंगिक छळ केल्याची तक्रार दिली होती. प्राथमिक अहवालानंतर तब्बल ५ वर्षांनी राज्य सरकारने विशाखा समिती नेमली. मात्र या समितीच्या चौकशी अहवालाला अद्याप ‘मुहूर्त’ मिळालेला नाही. गेल्या १४ महिन्यांपासून समितीच्या अध्यक्षा मुंबई उपायुक्त(मुख्यालय-२) एन. अंबिका या आहेत. पाच जणांच्या समितीच्या स्थापनेप्रसंगी तत्कालीन अप्पर आयुक्त (एलए) अस्वती दोरजे होत्या. गेल्या वर्षी जूनमध्ये त्यांची पदोन्नती झाल्यानंतर अध्यक्षपद अंबिका यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.
गेल्या सुमारे अडीच वर्षांपासून निलंबित असलेला जाधव हे २०१३ मध्ये येरवडा येथील दौलतराव जाधव प्रशिक्षण महाविद्यालयात प्राचार्य असताना त्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेत असलेल्या १७ उपनिरीक्षक तरुणींनी त्यांच्याविरुद्ध लेखी तक्रार दिली होती. त्याबाबत प्राथमिक चौकशी झाल्यानंतर चार वर्षे या प्रकरणाची फाईल धूळखात पडली होती. दरम्यानच्या काळात जाधव ठाणे कारागृहात रुजू झाल्यानंतर तेथेही महिला कर्मचाºयाशी अश्लील वर्तन केल्याने निलंबित झाले. याबाबत पोलीस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हाही दाखल झाला आहे.
दौलतराव जाधव ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये प्राचार्य म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशीनंतर त्यांच्यावर ५ दोषारोप ठेवले आहेत. त्याबाबत विशाखा केसच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या होणाºया लैंगिक छळवणुकीला प्रतिबंध व त्याचे निवारण करण्यासाठी गृह विभागाने चौकशी समितीची गेल्या वर्षी स्थापना केली आहे. या समितीने दोन महिन्यांत या प्रकरणाचा तपास करून त्याचा अहवाल सादर करायचा होता. मात्र त्याची मुदत आता पाचव्यांदा वाढविली आहे. चौकशी पूर्ण न झाल्याने उपायुक्त अंबिका यांनी मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारकडे केली होती. दरम्यान, प्रलंबित चौकशीबाबत अंबिका यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी चौकशी सुरू आहे इतकेच सांगून अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.
असे होते महाविद्यालयातील प्रकरण
हिरालाल जाधव हे २०१३ मध्ये येरवड्यातील कारागृहाच्या ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये प्राचार्य म्हणून कार्यरत असताना आलेल्या उपनिरीक्षक तरुणींशी अश्लील वर्तन करीत होता. त्यांच्या छळाला कंटाळून १७ जणींनी एकत्रितपणे वरिष्ठांकडे तक्रार दिली होती.
तत्कालीन तुरुंग विभागाचे उपमहानिरीक्षक राजेंद्र धामणे यांनी प्राथमिक चौकशी करून ६ डिसेंबर २०१३ मध्ये अहवाल दिला होता. त्यानंतर जाधव यांचे निलंबन झाले; मात्र विभागीय चौकशी मुदतीत पूर्ण न झाल्याने सुमारे दीड वर्षाने ठाणे कारागृहात अधीक्षक म्हणून रुजू झाले. त्या ठिकाणीही तोच कित्ता गिरविल्याने आॅगस्ट २०१६ मध्ये पुन्हा निलंबित करण्यात आले.