निर्दोष खटल्याबद्दल तपास अधिकारी, सरकारी वकीलांवरील कारवाईचा बडगा घट्ट

दर ३ महिन्यांनी होणार आढावा समितीची बैठक; दोषसिद्धचे प्रमाण वाढविण्यासाठी निर्णय

ठळक मुद्देखून,बलात्कार, दरोड्यासह विविध स्वरुपाच्या गुन्ह्यातील खटल्यामध्ये दोष सिद्धचे प्रमाण अत्यल्प रहात असल्याची देशभरातील परिस्थिती आहे.राज्यातील निर्दोष खटल्याच्या प्रमाण मोठे राहिले असल्याने त्याबाबत तपशिलवार आढावा घेवून कारवाई करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.

जमीर काझी
मुंबई - न्यायालयातून निर्दोष सुटणाऱ्या खटल्यातील तपासी अधिकारी, सरकारी अभियोक्ता यांच्यावरील कारवाईचा फास आता आणखी घट्ट होणार आहे. सरकारच्या विरोधात निकाल लागलेल्या प्रकरणातील दोषींवरील कारवाईचा आढावा आता दर तीन महिन्यांनी घेतला जाणार आहे. त्याबाबत सर्व पोलीस घटक प्रमुखांबरोबरच अभियोक्ता संचालनालयाच्या प्रमुखांना सूचना करण्यात आलील आहे.
खटल्याचे तपासात, सुनावणीमध्ये जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवणारे पोलीसअधिकारी, सरकारी वकीलांची वेतनवाढ, पदोन्नती रोखणे, निलंबनांची कारवाई केली जाणार आहे. गुन्हे दोष सिद्धचे प्रमाण वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
खून,बलात्कार, दरोड्यासह विविध स्वरुपाच्या गुन्ह्यातील खटल्यामध्ये दोष सिद्धचे प्रमाण अत्यल्प रहात असल्याची देशभरातील परिस्थिती आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एका खटल्यात २०१४ गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते. त्यानुसार त्यासंबंधी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. मात्र तरीही राज्यातील निर्दोष खटल्याच्या प्रमाण मोठे राहिले असल्याने त्याबाबत तपशिलवार आढावा घेवून कारवाई करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सरकारच्या विरोधात गेलेल्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करून सदर त्यामागील नेमके कारणे काय, तपास ,आरोपपत्र व सुनावणीच्या स्तरावर कोणत्या त्रुटी राहिल्या आहेत, याचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामध्ये संबंधितावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून जिल्हास्तरावर अतिरिक्त अधीक्षकांच्या तर आयुक्तालयाच्या ठिकाणी उपायुक्त (गुन्हे) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन्यात आली आहे. त्यांच्याकडून दर ३ महिन्यातून एकदा त्यासंबंधी कोणत्याही परिस्थितीत एकदा बैठक घेतली जाईल. त्यामध्ये संंबंधित कालावधीतील खटले, निकालपत्रात न्यायालयाने मारलेले शेरे आदीचे सविस्तर विवेंचन केले जाईल.

* गुन्हे सिद्ध प्रमाणाबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पोलीस घटक प्रमुख व अभियोग संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक यांच्यावर असणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचा त्रैमासिक अहवाल हा त्यांनी आपल्या अभिप्राय व केलेल्या कार्यवाहीसह पोलीस महासंचालक व संचालनालयाच्या संचालकांना सादर करावयाचा आहे.

*पोलीस महासंचालक व संचालनालयाकडून संयुक्तपणे वार्षिक अहवाल गृह विभागाला सादर करावयाच आहे. याबाबतच्या सुचनाचे पालन न करणाऱ्या घटकप्रमुखांविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे.