पिडीत महिलांसाठीच्या ‘वन स्टॉप सेंटर’मध्येच प्रशिक्षणाचा अभाव

राज्यातील एकही केंद्र २४ तास कार्यान्वित नाही; राज्य महिला आयोगाच्या अहवालात ठपका

- जमीर काझी
मुंबई : ‘बेटी बचाओ ,बेटी पढाओ,’ सारखा नारा देत महिलांच्या सुरक्षा व अत्याचार पीडितांना मदतीसाठी मोठा गाजावाजा करीत कार्यान्वित करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ योजनांची राज्यातील प्रत्यक्षात परिस्थिती भयावह असल्याचे चव्हाट्यावर आले आहे. एकाही केंद्रावर कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशिक्षणाचा अभाव आहे. त्याचप्रमाणे याठिकाणी निधीचे वितरण वेळेवर होत नाही, अयोग्य ठिकाण व अपुºया मनुष्यबळामुळे एकही केंद्र दिवसातील २४ तास कार्यान्वित नसल्याचा ठपका राज्य महिला आयोगाने ठेवला आहे.

वन स्टॉप केंद्राच्या कामकाजाबद्दलची निरीक्षणे आणि निष्कर्ष तसेच कामगिरी सुधारण्याबाबतच्या शिफारसी महिला आयोगाने नुकत्याच केंद्र व राज्य सरकारला सादर केल्या आहेत. या सेंटरसाठी केंद्राकडून १०० टक्के अनुदान मिळत असलेतरी प्रत्यक्षात त्याचे वितरण वेळेवर होत नाही. त्याचप्रमाणे स्थानिक जिल्हा प्रशासनाशाी त्याबाबत समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून आल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.

पीडित महिला, तरुणींना आपल्यावरील अन्यायाच्या निवारणासाठी एकाच छताखाली समुपदेशन, कायदेविषयक मदत, निवारा, वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने देशपातळीवर ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ही योजना सुरु केली आहे. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येणाºया या योजनेतर्गंत येणाºया सर्व खर्चासाठी केंद्राकडून अनुदान दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात याठिकाणी केवळ कागदावरच ही केंद्र सुरु असल्याची टीका होत असल्याने राज्य महिला आयोगाने सध्य परिस्थिीता आढावा घेतला आहे. त्यासाठी अहमदनगर, अकोला, अलिबाग, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड, नाशिक, सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक आणि पुणे येथील दोन अशा ११ केंद्रांचा अभ्यास केला आहे. पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेजच्या स्त्री अध्ययन केंद्राच्या मदतीने हा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा अहवाल केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांना सादर करण्यात आला असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर यांनी सांगितले.

राज्य महिला आयोगाच्या मुख्य शिफारसी
* ‘वन स्टॉप सेटर इमारतीसाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार योग्य जागा नसल्याने कोणतेही सेंटर २४ तास कार्यरत नाही. सेंटर चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नेमणूक केल्यास अधिक सक्षमपणे सेंटर कार्यरत नाहीत.
* ११ पैकी २ केंद्र स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून सुरु आहे. मात्र त्याठिकाणी अतिरिक्त कामकाज करणारे कर्मचारी पूर्णपणे बांधील राहू शकत नसल्याने सक्षम संस्था नियुक्त करणे गरजेचे आहे.
* केंद्रातील निधीचे वेळेवर वितरण आणि संबंधित विभागांसोबत समन्वय गरजेचा आहे. अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी निधी वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे.
* वन स्टॉप सेंटरमधील कर्मचार्यांना विशेष प्रशिक्षणाची गरज असून त्यामध्ये लिंगभाव संवेदनशीलतेचा मुद्दा प्रामुख्याने असावा.

* जाणीव जागृती कार्यक्रम, माध्यमांचा वापर यातून सेंटरकडून महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न व्हावा. हेल्पलाइन बळकट करणे आवश्यक आहे.