लालू प्रसाद, राबडी देवी अन् तेजस्वी यादव तिघांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश, नक्की प्रकरण काय?

तेजस्वी यादव सध्या बिहारचे उपमुख्यमंत्री, अडचणी वाढणार?

Lalu Prasad Yadav summoned: राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टाने बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashvi Yadav), माजी मुख्यमंत्री लालू यादव, माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी (Rabadi Devi) यांच्यासह १७ आरोपींना समन्स बजावले आहेत. नोकरीसाठी जमीन (Land For Job Scam) घोटाळ्यात या प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या दुसऱ्या आरोपपत्राची दखल घेत राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टाने हे समन्स बजावले आहे. न्यायालयाने सर्वांना ४ ऑक्टोबर रोजी आरोपी म्हणून न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. ३ जुलै रोजी दाखल केलेल्या या आरोपपत्रात सीबीआयने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबडी यांच्यासह १७ जणांना आरोपी केले होते. या आरोपपत्रात प्रथमच तेजस्वी यादव यांचेही नाव आरोपी म्हणून समोर आले.

सीबीआयने आधी न्यायालयाला सांगितले की लालू यादव यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे, आरोपींच्या यादीत समाविष्ट असलेले तीन वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी, महीप कपूर, मनोज पांडे, पीएल बनकर. तेजस्वी यादवच्या प्रकरणात, सीबीआयला अशी परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, कारण या घोटाळ्याच्या वेळी (2004-2009) त्यांनी कोणतेही सरकारी पद धारण केलेले नव्हते.

नक्की घोटाळा काय?

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार प्रकरण असे आहे की, लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना (२००४-२००९ दरम्यान) बिहारमधील लोकांना मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर, हाजीपूर येथे ग्रुप डी पदांवर नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या. या बदल्यात नोकऱ्या मिळालेल्या लोकांनी आपली जमीन लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित केली. या नोकऱ्यांसाठी कोणतीही जाहिरात किंवा सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आलेली नव्हती.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दाखल झालेल्या पहिल्या आरोपपत्रात सीबीआयने लालू यादव, राबडी यादव आणि इतरांना आरोपी केले होते. हे मुंबईत मुख्यालय असलेल्या रेल्वेच्या मध्य विभागात झालेल्या नियुक्त्यांशी संबंधित होते. तेच दुसरे आरोपपत्र, ज्यामध्ये तेजस्वी यादवचे नाव प्रथमच आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे, ते मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे असलेल्या पश्चिम मध्य प्रदेशात रेल्वेच्या ग्रुप डी भरतीशी संबंधित आहे.