तब्बल २५ हजार सायबर गुन्ह्यांचा छडा नाही, सात वर्षांत केवळ ९९ आरोपी अटकेत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 27, 2021 07:06 AM2021-12-27T07:06:37+5:302021-12-27T07:06:58+5:30
Cyber Crime : सात वर्षांत २५ हजार गुन्ह्यांपैकी केवळ ६३०६ गुन्ह्यांची उकल करून त्यातील केवळ ९९ आरोपींना गृहविभाग कारागृहात पाठवू शकला.
तब्बल २५ हजार सायबर गुन्ह्यांचा छडा नाही, सात वर्षांत केवळ ९९ आरोपी अटकेत
Next - अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : राज्यात स्मार्टफाेन, टॅब व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर वाढला असून, त्यातून गेल्या सात वर्षांत तब्बल २५ हजार ४६९ सायबर गुन्ह्यांची गृहखात्याकडे नोंद झाली. मात्र राज्यातील ४३ सायबर पोलीस ठाण्यांमध्ये सायबर तज्ज्ञांऐवजी नियमित पोलीसच काम करीत असल्याने त्यांच्याकडून या गुन्ह्यांची उकल होऊ शकली नाही. सात वर्षांत २५ हजार गुन्ह्यांपैकी केवळ ६३०६ गुन्ह्यांची उकल करून त्यातील केवळ ९९ आरोपींना गृहविभाग कारागृहात पाठवू शकला.
सायबर गुन्हेगारीच्या संकटाबाबत खुद्द गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात बुधवारी (दि. २२) खंत व्यक्त केली. मात्र, राज्यात ४३ ठिकाणी सायबर पोलीस ठाणी उभारली गेली असली तरी तेथे सायबर तज्ज्ञांची नेमणूक झालेली नाही. उलट नियमित काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि अंमलदारांनाच संगणकाचे जुजबी प्रशिक्षण देऊन त्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाला जुंपण्यात आले. सायबर गुन्ह्यात वापरलेल्या माध्यमांचे सर्व्हर भारताबाहेर असल्याने असे गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी सायबर तज्ज्ञांची गरज असून, त्यांचीच पदे रिक्त असल्याने गुन्ह्यांचा तपासही प्रलंबित आहे.
लैंगिक अत्याचारांतील २११० सॅम्पल पडून
फाॅरेन्सिक लॅबमध्ये तज्ज्ञांची कमतरता असल्याने गुन्ह्यांमधील पुराव्यांचे विश्लेषणच होत नाही. चालू वर्षात जूनपर्यंत बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांतील ११८५ आणि महिलांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यातील ९२५ डीएनए सॅम्पल तपासण्यासाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञच उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे हे २११० नमुने पडून आहेत.
मंजुरी ‘कायमस्वरूपी’, आश्वासन ‘कंत्राटी’चे
- फाॅरेन्सिक लॅबमधील पदे कायमस्वरूपी भरण्यासाठी गृहविभागाने २८ सप्टेंबर रोजीच मान्यता दिली आहे.
असे असतानाही आता गृहमंत्र्यांनी अधिवेशनात फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे आश्वासन दिले.
यावरून विरोधकांसह फॉरेन्सिक सायन्सच्या बेरोजगारांमध्ये प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विविध गुन्ह्यांमधील पुराव्यांचे विश्लेषण करणे हे काम
गोपनीय पद्धतीचे असतानाही या कामासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे धोक्याचे असल्याचे जाणकारांचे
मत आहे.