मुंबईत पुरुष करतात जास्त आत्महत्या
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 1, 2018 05:49 PM2018-08-01T17:49:25+5:302018-08-01T17:49:59+5:30
मुंबईत नऊ वर्षात तब्बल 10 हजार 657 आत्महत्या !
मुंबई - मुंबईत 2008 पासून 2016 पर्यंत तब्बल 10 हजार 657 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. तसेच मुंबईत आत्महत्या करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढले आहे. तसेच महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. हि माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांना पोलीस विभागांने दिलेल्या तपशीलातून उघड झाली आहे.
मुंबईत 2008 पासून मे 2016 पर्यंत एकूण 10 हजार 657 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 6 हजार 507 पुरुष आणि 4 हजार 150 स्त्रियांचे समावेश आहे. तसेच 2008 मध्ये एकूण 1 हजार 111 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 667 पुरुष आणि 444 स्त्रियांचे समावेश आहे. 2009 मध्ये एकूण 1051 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 621 पुरुष आणि 430 स्त्रियांचे समावेश आहे. तसेच 2010 मध्ये एकूण 1192 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 701 पुरुष आणि 491 स्त्रियांचे समावेश आहे. तसेच 2011 मध्ये एकूण 1162 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 640 पुरुष आणि 522 स्त्रियांचे समावेश आहे. तसेच 2012 मध्ये एकूण 1196 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 762 पुरुष आणि 534 स्त्रियांचे समावेश आहे. तसेच 2013 मध्ये एकूण 1322 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 831 पुरुष आणि 491 स्त्रियांचे समावेश आहे. तसेच 2014 मध्ये एकूण 1196 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 747 पुरुष आणि 449 स्त्रियांचे समावेश आहे. तसेच 2015 मध्ये एकूण 1122 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 729 पुरुष आणि 393 स्त्रियांचे समावेश आहे. तसेच 2016 मध्ये एकूण 1205 आत्महत्या मुंबईकरांनी केली आहे. त्यात 809 पुरुष आणि 396 स्त्रियांचे समावेश आहे अशी माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मुंबई पोलीस विभागाकडे जानेवारी 2008 पासून मुंबईत झालेल्या आत्महत्यांची संख्या आणि याची सविस्तर माहिती मागितली होती. या माहिती संदर्भात पोलीस गुन्हे शाखेचे शासकीय माहिती अधिकरी तथा सहाय्यक पोलीस आयुक्त (प्रतिबंधक) जनार्दन थोरात यांनी शकील अहमद शेख यांना माहिती दिली. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्या मते मुंबईत लोक आर्थिक तणावामुळे जास्त आत्महत्या करतात. अशा तणावपूर्ण लोकांना काउन्सिलिंग करण्याची तरतूद शासनाने केली पाहिजे.