मुंबईचा सायबर विभाग रामभरोसे; पूर्णवेळ उपायुक्तही नाही, गुन्हे तीन हजार

उकल मात्र ४७७ गुन्ह्यांची, ६७५ आरोपींना अटक

-मनीषा म्हात्रे

मुंबई : मुंबईत गेल्या नऊ महिन्यांत सायबर गुन्हेगारी संबंधित ३ हजार १९१ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यापैकी अवघ्या ४७७ गुन्ह्यांची उकल करत ६७५ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्याचे आव्हान यंत्रणांसमोर कायम असताना मुंबईत गेल्या सहा महिन्यांपासून सायबर विभागाला पूर्ण वेळ पोलिस उपायुक्तही लाभलेले नाहीत. सायबर विभागाचा अतिरिक्त पदभार अंमलबजावणी विभागाच्या उपायुक्तांना देण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरपर्यंत ३ हजार १९१ सायबर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यामध्ये शेकडो कोटींवर सायबर ठगांनी डल्ला मारला आहे. 

तपास भत्ता मिळेना

एखाद्याच्या गुन्ह्याचा तपासासाठी तपास भत्ता, तसेच अद्ययावत यंत्रणाचा अभाव असल्यामुळे तपासावर परिणाम होत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच बऱ्याच जणांना जबरदस्तीने या विभागात ढकलले जाते. त्यामुळे आवड नसल्याने त्याचा कामावरही परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सायबर पोलिस ठाण्यात प्रशिक्षित व्यक्तींनाच ठेवणे गरजेचे आहे. ज्यांना आवड आहे अशा व्यक्तींची निवड केल्यास अपुऱ्या मनुष्यबळावरही गुन्ह्याची उकल होण्यास मदत होईल असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन फ्रॉड संबंधित ८८७ गुन्हे, नोकऱ्यांविषयक फसवणुकीच्या ३१९ गुन्ह्यांची सर्वाधिक नोंद पोलिस दफ्तरी झाली आहे. सायबर गुन्हेगारांवर नियंत्रण आणण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. अपुरे मनुष्यबळ, तांत्रिक सुविधांच्या अभावामुळे महत्त्वाच्या अशा सायबर विभागाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. सायबर विभागाचे पोलिस उपायुक्त डॉ. बालसिंग राजपूत यांची मे महिन्यात सायबर विभागातून डिटेक्शनला बदली झाली. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. सध्या या विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार अंमलबजावणी विभागाचे डॉ. डी. ए. स्वामी यांच्याकडे देण्यात आला. स्वामी यांच्याकडे सी. ए. डब्ल्यू. विभागाचाही अतिरिक्त भार आहे.  त्यामुळे सायबर विभागाला पूर्णवेळ उपयुक्त कधी मिळणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अन् पेनही आला नाही... 

सायबर गुन्ह्याच्या वाढत्या आव्हानामुळे मुंबईतील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र सायबर सेल सुरू करण्यात आले आहे. १० लाखांच्या व्यवहारांपर्यंतची प्रकरणे स्थानिक पोलिस ठाण्यात नोंद होत आहेत. तर, १० लाखांवरील प्रकरणे सायबर पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात येत आहे. आजही ९० टक्के पोलिस ठाण्यात सायबर संबंधित आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महिन्याला सायबर प्रशिक्षण होते. मात्र त्याचबरोबर आवश्यक टूल्स मिळणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत तीन वेळा संदेश प्रसारणाद्वारे माहिती मागवण्यात आली. मात्र, साधा पेनही आला नसल्याचे सायबर सेलमध्ये काम करणाऱ्या पोलिसाने सांगितले.