Mumbai Drug Case: इतर दोन आरोपींना जामीन, पण आर्यन खानला जामीन का नाही? कोर्टाने स्पष्टच सांगितलं

Aryan Khan Drug Case: मुंबईतील आलिशान क्रूझवर झालेल्या ड्रग्स पार्टी प्रकरणी अटकेत असलेला अभिनेता शाहरूख खान याचा मुलगा आर्यन खान याला अद्याप जामीन मिळालेला नाही.

मुंबई - मुंबईतील आलिशान क्रूझवर झालेल्या ड्रग्स पार्टी प्रकरणी अटकेत असलेला अभिनेता शाहरूख खान याचा मुलगा आर्यन खान याला अद्याप जामीन मिळालेला नाही. त्याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणातील अन्य दोन आरोपी असलेल्या एविन साहू आणि मनिष राजगरिया यांना जामीन मिळाला आहे. मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने या दोघांना जामीन देताना सांगितले की, ओदिशामधील रहिवासी असलेला एविन साहू आणि मनीष राजगरिया यांचे प्रकरण हे आर्यन खान त्याचा मित्र अरबाझ मर्चंट आणि मॉडेल मुनमुन धमेचा यांच्या प्रकरणापेक्षा वेगळे आहे.

एविन साहू आणि मनिष राजगरिया यांना जामीन देताना दिलेल्या विस्तृत निकालात कोर्टाने सांगितले की, प्राथमिक दृष्ट्या या दोघांविरोधात कुठल्याही प्रकारचा कट किंवा गुन्ह्यास प्रवृत्त केल्याचा खटला दाखल होऊ शकत नाही. तसेच ते कुठल्याही मोठ्या नेटवर्कचा भाग असल्याचे सिद्ध होईल, अशी कुठलीही गोष्ट जप्त झालेली नाही. त्यामुळेच या दोघांचे प्रकरण हे अन्य प्रकरणांहून वेगळे आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना विशेष न्यायाधीश वैभव पाटील यांनी सांगितले की, एनसीबी एविन साहू आणि मनीष राजगरिया हे कुठल्याही आरोपीच्या संपर्कात असल्याचे किंवा सह आरोपींच्या संपर्कात असल्याचे कुठलेही पुरावे देण्यात अपयशी ठरली आहे. केवळ हे दोघे त्या क्रूझवर उपस्थित होते म्हणून त्यांना आरोपी करता येणार नाही, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. कोर्टाने एविन साहूला जामीन देताना १२ पानांचा आदेश जारी केला आहे. मनष राजगरिया याला जामीन देतानाही कोर्टाने अशाच परिस्थितींचा हवाला दिला आहे.

मनीष राजगरिया आणि अविन साहू या दोघांनाही क्रूझ शिपवर झालेल्या कारवाईदरम्यान अटक करण्यात आले होते. आरोपी क्र. ११ राजगरियाकडून २.४ ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला होता. त्याला ५० हजार रुपयांच्या बाँडवर सोडण्यात आले. तर साहू याच्यावर दोन वेळा अंमली पदार्थांचे सेवन करण्याचा आरोप आहे. एनसीबीने क्रूझवर २ ऑक्टोबर रोजी कारवाई केली होती.

एनडीपीएस कायद्यातील कलम २९ हे प्रवृत्त करणे आणि गुन्हेगारी कटासाठी शिक्षेशी संबंधित आहे. ओदिशामधील दोन्ही रहिवाशांवर हे कलम लागू होत नाही, असेही न्यायाधीश पाटील यांनी स्पष्ट केले.