धक्कादायक! सातबारा उताऱ्यावरून गहाळ झाली 928 शेतकऱ्यांची नावे

Crime News: अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड येथील सुमारे ९० हेक्टरवरील ९२८ शेतकऱ्यांची नावे साताबाऱ्यावरुन गहाळ झाली आहेत.

रायगड : अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड येथील सुमारे ९० हेक्टरवरील ९२८ शेतकऱ्यांची नावे साताबाऱ्यावरुन गहाळ झाली आहेत. टाटा पाॅवर कंपनीसाठीच्या जमिन संपादनासाठी एमआयडीसीला जमीन देण्याबाबत संमती दिलेली नसताना हा प्रकार कसा घडल्याने शेतकरी देखील  चक्रावून गेले आहेत. विनायक हरिभाऊ पाटील या शेतकऱ्यांनी याबाबत उप विभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून माहिती मागवल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
टाटा कंपनीच्या १६०० मेगा वाॅटच्या औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी २००७ साली जमिन संपादनाची प्रक्रिया राबवण्यात आली हाेती. ३८७. ७७ हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन झाले आहे. या संपादनात सुमारे १९०७ शेतकऱ्यांनी संमती दिली तसेच निवाडा रक्कम स्वीकारली. पण, त्याच संपादनातील शहापूर येथील ६२.१९ हेक्टर मालकी असलेल्या ६९३ शेतकऱ्यांनी (खातेदारांनी) तर धेरंड येथील २८.०५ हेक्टर मालकीच्या २३५ खातेदारांनी संमती दिलेली नाही. असे असताना शहापूर धेरंड मधील ९२८ शेतकऱ्यांची नावे सात बारावरून  अलिबाग उप विभागीय अधिकारी कार्यालयाने कमी केली आहेत. याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना दिली गेलेली नाही. तसेच ताबा पावती अथवा कब्जा या विषयी माहिती मिळावी म्हणून  १४ मार्च २०२१ आणि २१ जुलैला उपविभागीय कार्यालयाकडून माहिती मागवून देखील त्याला कोणतेही उत्तर दिले गेले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. दरम्यान, शहापूर-धेरंडमधील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत माहिती घेताे, असे अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी लाेकमतशी बाेलताना सांगितले. 

शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात 
शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावरुन कमी करताना अलिबागच्या उपविभागीय कार्यालयाने काेणालाही विश्वासात घेतले नाही. शेतकऱ्यांचा प्रश्न साेडवण्यासाठी संबंधित विभागाने तातडीने बैठक बाेलवावी. अन्यथा १५ ॲागस्टला उपविभागीय कार्यालयात प्रांताधिकाऱ्यांना भाताची राेपे भेट देण्याचे आंदाेलन छेडणार असल्याचा इशारा शेतकरी विनायक पाटील, नंदकुमार गंगाराम पाटील, प्रा. सुनील नाईक यांनी दिला आहे. 

योजनेच्या लाभापासून  शेतकरी वंचित
शेतकऱ्यांची नावे सातबारा सदरी नसल्याने त्यांना तारण कर्ज, पिक विमा, नैसर्गिक नुकसान भरपाई, सरकारी पेन्शन, भात खाचराची दुरुस्ती, रोजगार हमी योजना, फळबाग लागवड, मत्स्य तलाव, किसान क्रेडीट कार्ड, पिक कर्ज, सरकारी भात विक्री, कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येत नाही.