Nawab Malik: नवाब मलिक अडचणीत, ७ मार्चपर्यंत ईडीच्या कोठडीत वाढ; कोर्टात काय घडलं?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 3, 2022 03:42 PM2022-03-03T15:42:45+5:302022-03-03T15:43:48+5:30
आरोपी सरदार शहावली खान याने दिलेल्या जबाबातील तपशीलाविषयी चौकशी केल्यानंतर नवाब मलिक यांनी काही माहिती दिली, त्याअनुषंगाने आम्हाला त्यांची अधिक चौकशी करायची आहे असं ईडीनं कोर्टाला सांगितले.
Nawab Malik: नवाब मलिक अडचणीत, ७ मार्चपर्यंत ईडीच्या कोठडीत वाढ; कोर्टात काय घडलं?
Next मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक(Nawab Malik) यांच्या प्रकरणी आज कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. ३ मार्च रोजी मलिकांची कोठडीची मुदत संपल्यानंतर आज त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी नवाब मलिक यांच्या वकीलांनी जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला परंतु ईडीच्या वकिलांनी त्याला विरोध केला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने नवाब मालिक यांची ७ मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी वाढवण्याचा निर्णय दिला.
नवाब मलिक(Nawab Malik) यांना कोर्टात हजर केले त्यावेळी न्यायाधीशांनी त्यांचा मेडिकल रिपोर्ट मागितला. अनिल सिंग यांच्याकडून कोर्टाला रिमांड अर्जातील माहिती वाचून दाखवली. ईडीचा बाजू मांडणार असलेले अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांना येण्यास विलंब होत असल्याने मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर नाराजी व्यक्त केली. सिंग दहा मिनिटांत येतील, अशी माहिती सरकारी वकील सुनील गोंसलविस यांनी कोर्टाला दिली.
सुनावणी सुरू होताच आम्हाला नवाब यांची चौकशी करायला मिळाली नाही. त्यांची प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे २५ फेब्रुवारीला त्यांना रुग्णालयात दाखल केले दोन दिवसांनी २८ फेब्रुवारीला सोडले. या काळात आम्हाला मलिकांची पुरेशी चौकशी करता आली नाही. म्हणून आम्हाला ६ दिवसांचा अधिक कालावधी द्यावा अशी मागणी ईडीकडून करण्यात आली.
Special PMLA court extends the Enforcement Directorate (ED) custody of Maharashtra minister and NCP leader Nawab Malik till 7th March. He was connected by ED in connection with Dawood Ibrahim money laundering case.
— ANI (@ANI) March 3, 2022
(File photo) pic.twitter.com/4P2buZth02
आरोपी सरदार शहावली खान याने दिलेल्या जबाबातील तपशीलाविषयी चौकशी केल्यानंतर नवाब मलिक यांनी काही माहिती दिली, त्याअनुषंगाने आम्हाला त्यांची अधिक चौकशी करायची आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणात आम्ही आणखी काहींचे जबाब नोंदवले आहेत, त्याअनुषंगानेही मलिक यांची अधिक चौकशी करायची आहे असल्याचं ईडीच्या वकिलांनी सांगितले. मलिकांच्या चौकशीसाठी ८ दिवसांपैकी फक्त चारच दिवस मिळाले. पहिल्या रिमांड अर्जात आम्ही गुन्हेगारी जगताशी संबंधित अनेक आर्थिक व्यवहार दाखवले होते. हसीना पारकरचा पूर्वीचा जबाब, फसवणूक झालेल्या मुनिराचा जबाब. या सर्व पार्श्वभूमीवर सहा दिवसांच्या कोठडी वाढीची आवश्यकता आहे अशी मागणी करण्यात आली.
तर या प्रकरणाविषयी मी पूर्वी जो युक्तिवाद केला होता त्यालाच एकप्रकारे ईडीच्या या रिमांड अर्जाची बळ मिळत आहे.. त्यांनी तेव्हा अंडरवर्ल्ड डॉन डाऊद इब्राहिमच्या गँगमधील सदस्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता, पण आजचा त्यांचा अर्ज पाहा..दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिला ५५ लाख रुपये मलिक यांनी दिल्याचा दावा केला होता, आणि त्याआधारे टेरर फंडिंगचा दावा केला होता. आणि आजच्या रिमांड अर्जात ईडी म्हणतेय की, ५५ लाख रुपये ही टायपोग्राफीची चूक होती, ते पाच लाख रुपये असे आहे. अशाप्रकारे ईडी काम करतेय असा युक्तिवाद नवाब मलिकांच्या वकिलांनी केला.
मलिकांच्या वकिलांनी कोर्टात काय भूमिका मांडली?
ईडीने ठोस पुरावे कोर्टासमोर आणायला हवेत. योग्य गृहपाठ करायला हवा. तसे न करता आणि ठोस पुरावे न देता अशाप्रकारे कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविषयी वारंवार स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. तपास संस्थेने तपासाविषयी गोपनीयता बाळगणे आवश्यक असते. पण आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्या पाहा. याच प्रकरणात आणखी २०० कोटी रुपयांचा व्यवहार उजेडात आला वगैरे बातम्या..या प्रकरणात ईडीच्या आणखी चौकशीची काहीच आवश्यकता नाही. "पुराव्यांशी छेडछाड होऊ द्यायची नसते. पण इथे कोर्टात काही होण्याऐवजी कोर्टाच्या बाहेरच होताना दिसतेय. अशाप्रकारे तर मलिक यांच्याशी शत्रुत्व असलेले कोणीही उभे राहील आणि जबाब देत बसतील आणि असे अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत होत राहील. हास्यास्पद म्हणजे जे बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी आणि तुरुंगात आहेत, त्यांच्या जबाबांवर आणि २०-२५ वर्षांनंतर त्यांचे जबाब घेऊन त्यावर विश्वास ठेवून ईडीची कारवाई सुरू आहे असं मलिकांच्या वकिलांनी कोर्टात म्हटलं.
त्याचसोबत ईडीला चौकशी करायची असेल तर ते मलिक यांना केव्हाही बोलावू शकतील. सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा स्पष्ट केलेय निवाड्यांत की, आरोपी फरार होण्याची शक्यता असल्यास अटक करावी. इथे मलिक हे मंत्री आहेत, ते फरार होण्याची सूतराम शक्यता नाही. त्यामुळे कोठडी वाढीची आवश्यकता नाही असं मलिकांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. अखेर दोन्ही बाजू ऐकून मंत्री नवाब मलिक यांच्या ईडी कोठडीत विशेष पीएमएलए कोर्टाने ७ मार्चपर्यंत वाढ केली.